जम्मू-काश्मीरमध्ये माहिती अधिकार कायदा पूर्णपणे कार्यशील असून तिथे या कायद्याच्या कामकाजाविषयी जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे असे ईशान्य प्रदेश विकास केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. वरिष्ठ माहिती आयुक्त डी.पी.सिन्हा यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर ते बोलत होते. आज जवळजवळ सर्व माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असून माहिती प्राधिकरणाने टाळण्यायोग्य आरटीआयचे जास्त उदात्तीकरण न करण्यावर विचार करायला हवा, अशी सूचना त्यांनी केली.

केंद्रीय माहिती आयोगाने नव्याने निर्माण झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशातून महामारीच्या मध्यावधीत 15 मे रोजी आभासी पद्धतीने आरटीआय दाखल करून घेऊन त्याची सुनावणी आणि निपटारा करायला सुरुवात केली हे आयोग आणि त्यातील कार्यकर्त्यांचे श्रेय आहे असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले. 2019 च्या पुनर्गठन कायद्यापूर्वी आरटीआय हा केवळ जम्मू-काश्मीर राज्यातील पूर्वीच्या नागरिकांसाठी राखीव होता मात्र आता भारताचा कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीर आणि लडाखशी संबंधित आरटीआय दाखल करू शकेल अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. येथे उल्लेख करणे योग्य आहे की जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा 2019, जम्मू-काश्मीर माहिती अधिकार कायदा 2009 आणि त्यातील नियम रद्द करण्यात आले आणि माहिती अधिकार कायदा 2005 आणि त्यातील नियम 31.10.2019 पासून लागू करण्यात आले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील लोक आणि केंद्रशासित प्रशासनाने या उपाययोजनांचे व्यापक स्तरावर स्वागत केले आहे.

डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पारदर्शकता आणि नागरिक-केंद्रीतता ही शासनाच्या आदर्शांची ओळख झाली. ते म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षांत, माहिती आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि संसाधने बळकट करण्यासाठी प्रत्येक वेळी जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता आणि सर्व रिक्त जागा शक्य तितक्या लवकर भरण्यात आल्या.

आयोगाने नागरी समाज प्रतिनिधींसह आणि भारतातील राष्ट्रीय माहिती आयोगाच्या सदस्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची कार्यवाही प्रभावीपणे सुरू ठेवल्याची माहिती सिन्हा यांनी मंत्र्यांना दिली.

M.Chopade/V.Joshi/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com