भारतीय रेल्वेने  गरीब कल्याण रोजगार अभियान अंतर्गत बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या 6 राज्यांत 4  सप्टेंबर 2020 पर्यंत 8,09,046 मनुष्यदिवस कामाची  निर्मिती केली आहे.

रेल्वे आणि वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल,  या प्रकल्पांमधील प्रगतीवर आणि या राज्यांत स्थलांतरित कामगारांसाठी कामांच्या संधी निर्माण करण्यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. या राज्यात सुमारे 164 रेल्वे पायाभूत  प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत.

4 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत या अभियानामध्ये 12,276 कामगार सहभागी झाले असून प्रकल्प राबविण्यासाठी कंत्राटदारांना 1,631.80 कोटी रुपये दिले गेले आहेत.

राज्य सरकारबरोबर जवळून समन्वय स्थापित करण्यासाठी रेल्वेने प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच राज्यांमध्ये  नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत.

रेल्वेने  या योजनेंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या रेल्वे कामांची यादी तयार केली आहे . ही  कामे पुढील बाबींशी संबंधित आहेत-  (i) लेव्हल क्रॉसिंगसाठी सम्पर्क रस्त्याचे  बांधकाम आणि देखभाल, (ii) रेल्वे रुळांलगत प्रदूषित जलमार्ग स्वच्छ करणे, आणि  नाल्यांची सफाई करणे, (iii) रेल्वे स्थानकांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांची  देखभाल व रुंदीकरण,  (iv) ) विद्यमान लोहमार्ग /भिंती  दुरुस्त करणे आणि रुंदीकरण करणे (v) रेल्वेच्या जमिनीच्या कडेला  झाडे लावणे आणि (vi) विद्यमान तटबंदी / कटिंग्ज / पुलांची संरक्षण कामे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोविड19 मुळे  प्रभावित झालेल्या मोठ्या संख्येने परतलेल्या स्थलांतरितांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांना परिसरामध्ये / ग्रामीण भागात उपजीविकेच्या संधी  उपलब्ध करुन देण्यासाठी 20 जून  2020 रोजी गरीब कल्याण रोजगार अभियानाच्या नावाने एक भव्य रोजगार - सार्वजनिक बांधकाम अभियान सुरु केले.  गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत टिकाऊ ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 50,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते.

125 दिवसांचे हे अभियान मिशन पद्धतीने  राबविले जात असून  116 जिल्ह्यांमध्ये 25 प्रकारची कामे/उपक्रम राबविण्यावर लक्ष केंद्रित  आहे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,  झारखंड आणि ओडिशा.या सहा राज्यांत परत आलेल्या स्थलांतरित कामगारांची मोठी संख्या आहे. या अभियानादरम्यान 50,000 कोटी रुपयांची सार्वजनिक कामे हाती घेण्यात येत आहेत.

हे अभियान म्हणजे  ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, खाणी, पेयजल व स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू, नवीन व नवीकरणीय  ऊर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार व कृषी या  12 वेगवेगळी  मंत्रालये / विभाग यांच्यातला एक अविरत प्रयत्न असून 25 सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची कामे  जलदगतीने कार्यान्वित करण्यासाठी उपजीविकेच्या संधींमध्ये वाढ करण्याशी संबंधित आहे.

M.Iyangar/S.Kane/P.Kor