कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय

कोविड-19 नंतरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी इंडियन मर्चंटस् चेंबर्सची भूमिका महत्वपूर्ण - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

Posted On: 07 SEP 2020 9:43PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 7 सप्‍टेंबर 2020

 

कोविड-19 नंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे स्वप्न साकारण्यासाठी आयएमसी म्हणजेच भारतीय व्यापारी संघ महत्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज केले.

आयएमसीच्या 114व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित करण्यात करण्यात आलेल्या ऑनलाइन कार्यक्रमामध्ये जितेंद्र सिंह यांचे प्रमुख पाहुणे भाषण झाले. आयएमसीबरोबर आपले दीर्घकाळापासून संबंध असल्याचे त्यांनी सांगून मुंबईमध्ये चर्चगेट येथे असलेल्या संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाला आपण अनेकवेळा भेटी दिल्याचे स्मरणपूर्वक सांगितले. आयएमसी ही देशातली सर्वात जुन्या संस्थांपैकी एक असून महात्मा गांधीही या संस्थेचे सदस्य होते. आयएमसीचा गौरवशाली भूतकाळ आणि महान वारसा असल्यामुळे या संस्थेकडून भविष्यामध्येही तितक्याच उच्च कोटीच्या कार्याची अपेक्षा आहे.

आपला देश सर्व क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण, स्वावलंबी झाला पाहिजे, यासाठी आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना गुरूकिल्ली ठरणार आहे. यासाठी आयएमसीसारख्या नामांकित व्यावसायिक संघटना महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा आहे. असे सांगून डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले, कोविड-19 नंतरच्या परिस्थितीमध्ये ज्यावेळी संपूर्ण जग यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, त्याचवेळी भारतासाठी एक आव्हान तसेच संधी निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवर ज्या ज्या गोष्टींचा उपयोग करता येईल, तितका करण्यात यावा आणि ज्या गोष्टी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, त्या वस्तू उत्पादित करण्याचा, तयार करण्याचा आग्रह करण्यात यावा. हाच ‘‘लोकल फाॅर व्होकल’चा सारांश आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये भारतामध्ये असलेल्या बांबूच्या स्त्रोतांचे उदाहरण दिले. बांबू व्यवसायामध्ये अनेक गोष्टीं करण्यासाठी वाव आहे. बांबू व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल 5 ते 6 हजार कोटींची आहे, तरीही देशामध्ये अगरबत्ती आयात केली जाते. आता सरकारने यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. नरेंद्र मोदी सरकारने शतकांपूर्वीच्या वन कायद्यांतून बांबूची सुटका केली आहे. बांबूपासून कुटिरोद्योग करणे शक्य व्हावे, यासाठी कायदा दुरूस्त केला आहे. तसेच केंद्र सरकारने बांबूच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. बांबूची उत्पादने आणि कच्चा बांबूच्या वस्तू यांच्या आयात शुल्कामध्ये 25 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे याचा लाभ देशांतर्गत बांबू व्यवसायाला होत होईल. त्याचबरोबर अगरबत्ती उद्योगालाही चांगली मदत होऊ  शकणार आहे.

उत्तर भारत आणि जम्मू-काश्मिरमध्ये सन 2014 मध्ये आलेल्या महापुरामुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती, अशा संकटकाळामध्ये आयएमसीने मोठ्या प्रमाणावर मदत कार्य केल्याचे स्मरणही डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या भाषणात केले.


* * *

M.Chopade/S.Bedekar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1652120) Visitor Counter : 148