ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ’ (TRIs) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਲਈ 26 ‘ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ’ (TRIs) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (NGOs) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ IIPA ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ IIPA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਕਸੇਲੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ (IIPA), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਐਕਸਲੈਂਸ’, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ (ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਕਨਕਲੇਵ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਜ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (TRIs) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਨੀਤੀ ਲਈ ਖੋਜ’ ਹੀ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਨਵ–ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। TRIs ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ‘ਮੇਰਾ ਵਨ ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰਾ ਉੱਦਮ’ ਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਉਪਜੀਵਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ’ (NITR) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਖਾਂਡੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 700 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 75 PVTGs ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। IIPA ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ IIPA ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

IIPA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ IIPA ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ IIPA ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਅਤੇ TRIs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ IIPA ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦ ਦੋ–ਦਿਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ 10 ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ’ (NTRI) ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ IIPA ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ NTRI ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਲਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟ–ਅਧੀਨ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ 26 TRIs ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨ ‘ਸੈਂਟਰਜ਼ ਆਵ੍ ਐਕਸੇਲੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿਹਤ, ਉਪਜੀਵਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹਨ।

‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਐਕਸੇਲੈਂਸ ਫ਼ਾਰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ’ (CEDA) ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ‘ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (dashboard.tribal.gov.in), ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਭਾਰਤ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁੱਡ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਰਾਮਲ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ–ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਵਾਸਥਯ ਪੋਰਟਲ (swasthya.tribal.gov.in) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। TERI ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  IIT ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਕ–ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NIT ਰੁੜਕੇਲਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਮੈਨੇਟਜਮੈਂਟ, NIRTH, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਭਾਸਾ, BAIF, FICCI, ਐਸੋਚੈਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ SECMOL-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਤੂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। SECMOL ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਏਗਾ। ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੁੰ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ UNDP ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 1,000 ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (https://thespringsportal.org/)।

ਟਾਟਾ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਹਿਮ–ਉੱਥਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣ, ਖੁਰਮਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਕਬਾਇਲੀ ਵੈਦ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਦਵਾਈਆਂ: ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਔਸ਼ਧੀ–ਭਰਪੂਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਬਾਇਲੀ ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ–ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ AIIMS–ਜੋਧਪੁਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

CII, ਫਿੱਕੀ, ਐਸੋਚੈਮ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ, ਕਬਾਇਲੀ ਵੈਦਾਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ‘ਫ਼ਿਲਿਪਸ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ 30 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। GOAL (ਗੋਇੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਲੀਡਰਜ਼ – ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਾ) ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ