नवी दिल्‍ली, 29 ऑगस्‍ट 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेश मधील झांसी येथील राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाच्या महाविद्यालयीन व प्रशासन इमारतींचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

पंतप्रधानांनी यावेळी सर्वांचे अभिनंदन केले आणि आशा व्यक्त केली की या विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थी देशाच्या कृषी क्षेत्राला सक्षम बनविण्यात सक्रिय सहभाग घेतील. नवीन इमारतीमुळे देण्यात आलेल्या नवीन सुविधा विद्यार्थ्यांना अधिक परिश्रम करण्यास प्रोत्साहित व प्रेरित करतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

“मी माझी झांसी देणार नाही”, या राणी लक्ष्मीबाई यांच्या उद्बोधानाचे स्मरण करत पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी करण्यासाठी झाशी आणि बुंदेलखंडमधील जनतेला आवाहन केले.

आत्मनिर्भर भारत अभियानात कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की उत्पादक आणि उद्योजक म्हणून शेतकर्‍यांनी कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता संपादन केली पाहिजे. पंतप्रधान म्हणाले की या अनुषंगाने अनेक ऐतिहासिक कृषी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. इतर उद्योगांप्रमाणेच आता शेतकरी देखील जिथे त्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेल तिथे देशात कोठेही आपल्या शेतमालाची विक्री करु शकतात. ते म्हणाले की संकुल आधारित पध्दतीमध्ये चांगल्या सुविधा पुरवण्यासाठी आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा विशेष समर्पित निधी स्थापित करण्यात आला आहे.

शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी स्थिर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी नमूद केले की संशोधन संस्था व कृषी विद्यापीठांची यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. ते म्हणाले की, मागील 6 वर्षात देशात केवळ एकच केंद्रीय कृषी विद्यापीठ होते परंतु आता देशात तीन केंद्रीय कृषी विद्यापीठे आहेत. या व्यतिरिक्त, आयएआरआय झारखंड, आयएआरआय आसाम आणि बिहारमधील मोतिहारी येथे महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर इंटिग्रेटेड फार्मिंग सारख्या आणखी तीन राष्ट्रीय संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. या संस्था विद्यार्थ्यांना नवीन संधीच प्रदान करणार नाहीत तर त्यांची क्षमता वृद्धिंगत करण्यात तसेच स्थानिक शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा लाभ देण्यास मदत करतील असेही ते म्हणाले.

शेतीशी निगडित आव्हाने दूर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर कशाप्रकारे केला जातो याबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी नुकत्याच झालेल्या टोळ धाडीचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की टोळधाड रोखण्यासाठी व नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर काम केले. अनेक शहरांमध्ये कित्येक नियंत्रण कक्ष स्थपन करण्यात आले, शेतकऱ्यांना सावध करण्याची व्यवस्था करण्यात आली, फवारणीसाठी ड्रोन, टोळांना ठार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी आधुनिक फवारणी यंत्र खरेदी करून शेतकर्‍यांना पुरविली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षात सरकारने संशोधन आणि शेतीदरम्यान एक संबंध स्थापित करण्यासाठी आणि खेड्यांमधील स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक सल्ला देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. विद्यापीठातील ज्ञान आणि तज्ञांचा प्रवाह शेतापर्यंत वाढविण्यासाठी पर्यावरणशास्त्र विकसित करण्यासाठी विद्यापीठांनी सहकार्य करावे असे त्यांनी आवाहन केले.

शालेय स्तरावर कृषी ज्ञानाची आवश्यकता व त्यावरील व्यावहारिक वापरावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की खेड्यांमध्ये माध्यमिक स्तरावर कृषी विषय सुरु करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचे दोन फायदे होतील - एक, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शेतीशी संबंधित समज विकसित होईल आणि दुसरे म्हणजे, विद्यार्थी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना शेती, आधुनिक शेती तंत्र आणि विपणन याबद्दल माहिती देऊ शकेल. यामुळे देशातील कृषी-उद्योजकतेला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले.

आपल्या स्वागतपर भाषणात केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले, सबका साथ, सबका विश्वास हा मंत्र देशातील असंतुलन दूर करण्यासाठीचा 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न आहे. राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषी विद्यापीठाचे काम 2014 मध्ये सुरु झाले होते आणि आता या विद्यापीठाशी तीन महाविद्यालये संलग्न आहेत आणि 22 राज्यांतील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जेंव्हा हे पूर्ण क्षमतेने सुरु होईल, तेंव्हा पूर्ण देशाला याच लाभ होईल. श्री तोमर पुढे म्हणाले, बुंदेलखंड क्षेत्रात सेंद्रीय शेतीला प्रचंड वाव आहे, त्यादृष्टीने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार एकत्रपणे काम करत आहे.  

कृषी शिक्षणाच्या विस्ताराला प्राधान्य देण्याविषयी बोलताना श्री तोमर म्हणाले, ईशान्येकडील राज्यांसह देशभर कृषी महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहेत. झारखंड आणि आसाममध्ये सुरु करण्यात आलेल्या भारतीय कृषी संशोधन संस्थांचे काम सुरु झाले आहे. केंद्रीय कृषी विद्यापीठ, इम्फाळसोबत सहा नवीन महाविद्यालये संलग्न होऊन विस्तार वाढला आहे. ईशान्येकडील प्रदेशांमध्ये कृषीला प्राधान्य देऊन विकास करण्यात आला आहे आणि उपजिविकेची सुरक्षितता प्रदान केली आहे. कृषीविषयी बाबी कृषी शिक्षण आणि संशोधनाच्या माध्यमातून शेतीला मजबूती प्रदान केली आहे. पीएच.डी.संशोधकांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करुन त्यांना प्रतिमाह 31000 रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येत आहे.  

केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या समन्वयाने काम करत आहे. कोविड संक्रमणामुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती, त्यानंतरही भरपूर पीक आले आहे, आणि खरीपाची पेरणी गेल्या वर्षीपेक्षा 13 लाख हेक्टर अधिक झाली आहे. पीएम-किसान योजनेअंतर्गत 92000 कोटी रुपये 10 कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले. कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या, जसे 10000 एफपीओ, 2.5  कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करण्यात आले, 1 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत निधीची तरतूद करण्यात आली आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली नवीन कायदे तयार करण्यात आले.  

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुंदेलखंड क्षेत्रात केंद्रीय कृषी विद्यापीठ सुरु केल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देण्याचे, त्यांना पायाभूत सुविधा आणि उत्तम प्रतिचे बियाणे पुरवण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी; खासदार अनुराग शर्मा; आयसीएआरचे महासंचालक त्रिलोचन मोहपात्रा आणि इतर मान्यवरांची कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.   

* * *

B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com