भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से 26 अगस्त, 2020 को सस्टेनेबल फाइनैंस कोलैबोरेटिव यानी सतत वित्तीय सहयोगात्मक परामर्श को शुरू किया। इस परामर्श कार्यक्रम को 26, 27 और 28 अगस्त को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया जो सस्टेनेबल फाइनैंस के प्रमुख पहलुओं के बारे में विषयगत चर्चा को सामने लाया।

सहयोगात्मक परामर्श के तहत भारत में सस्टेनेबल फाइनैंस के व्यापक दायरे पर केंद्रित विषयगत चर्चा आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिचर्चा की गई जैसे नवोन्मेषी  वित्तपोषण की बाधाएं जैसे इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, मिश्रित वित्तीय साधनों की भूमिका, सतत विकास के लिए नए वित्त साधन, पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी गतिविधियों के वर्गीकरण की आवश्यकता, कंपनियों द्वारा खुलासे में निरंतरता और जलवायु परिवर्तन एवं अन्य सामाजिक व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के कारण पैदा होने वाले जोखिमों के लिए वित्तीय क्षेत्र की तैयारी।

इस सहयोगात्मक परामर्श में लगभग 220 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, द्विपक्षीय साझेदार एजेंसियों, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, प्रभावकारी एवं वाणिज्यिक निवेशकों, कॉरपोरेट्स, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस सहयोगात्मक परामर्श ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और वास्तविक सिफारिश करने में मदद की जो भारत के लिए एक सतत वित्तीय ढांचा/ रूपरेखा तैयार करने में सहायक होगी।

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