ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ , ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਡੀਜੀ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਐਮਈਆਈਟੀਵਾਈ (MeitY) ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਸਕੀਮ (ਆਈ.ਐਮ.-ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' (ਓ ਐਨ ਓ ਆਰ ਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਈਐਮਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ  ਕੀਤੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ , ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਫ ਪੀ ਐਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਓ ਐਨ ਓ ਆਰ ਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਧਾਰ ਨਿਰਮਾਣ / ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ । ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓ ਐਨ ਓ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਓ ਐਨ ਓ ਆਰ ਸੀ ਅਧੀਨ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੌਮੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈ ਐਮ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

**

ਏਪੀਐਸ / ਐਸਜੀ / ਐਮਐਸ