केंद्रीय कृषी आणि  शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास आणि पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांसमवेत अलिकडच्या कृषी बाजारपेठ  सुधारणा  आणि 1 लाख कोटी रुपये कृषी पायाभूत विकास निधी अंतर्गत वित्तपुरवठ्याच्या नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजनेवर सविस्तर चर्चा केली.  हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित करण्यात आला होता आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे आणि राजस्थान, केरळ, छत्तीसगड आणि तेलंगणचे कृषिमंत्री आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री  पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलास  चौधरी यांनी चर्चेत भाग घेतला.

चर्चेदरम्यान, तोमर यांनी स्पष्ट केले कि पीक कापणी नंतर व्यवस्थापनाची पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेतीच्या मालमत्तांची उपलब्धता सुधारणे हा या निधीचा केंद्रबिंदू असेल आणि लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळेल याकडे लक्ष दिले जावे.  मुख्यमंत्र्यांनी आणि कृषि राज्यमंत्र्यांनी 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर सुनिश्चित करण्यात कुठलीही कसर सोडली जाणार नाही,  आणि  सर्व खेड्यांमध्ये नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील असे आश्वासन दिले.

केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार देशातील शेतकर्‍यांचे कल्याण आणि उदरनिर्वाह टिकवून ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ते म्हणाले की, सरकारने आणलेले नवे अध्यादेश हे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहेत आणि सरकारने घेतलेल्या शेतकरी केंद्रीत सुधारणा मालिकेतील अलिकडचे  आहेत.

तोमर यांनी "आत्मनिर्भर भारत" अंतर्गत कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाकांक्षी कल्पना मांडली आणि शेतकऱ्यांचे उद्योजकांमध्ये रुपांतर करण्यावर आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर भर दिला. गेल्या वर्षभरात कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने सुरू केलेले अन्य  अनेक अनवट  योजना आणि उपक्रम त्यांनी नमूद केले. त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण उपक्रम अधोरेखित केले, यामध्ये 10,000 एफपीओची स्थापना व प्रोत्साहन” यासाठी 6,865  कोटी रुपयांची योजना, अलीकडचे तीन अध्यादेश, पीएम-किसान  अंतर्गत जाहीर केलेले लाभ, शेतकऱ्यांसाठी केसीसी संपृक्तता अभियान आणि डिजिटल शेतीवर लक्ष केंद्रित करणे यांचा समावेश होता. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की उत्पादन , उत्पादकता आणि मूल्य प्राप्ती वाढविण्यात आणि छोट्या शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च कमी करण्यात एफपीओची मोठी भूमिका पार पाडू शकेल.

केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि  कृषि राज्यमंत्र्यांनी या योजनेचे फायदे आणि त्यातून राज्यांना गुंतवणूक कशी  वाढवता  येईल, शेती व संलग्न  क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्मिती  आणि शेतकऱ्यांचे  उत्पन्न सुधारण्यास कशी मदत होईल यावर चर्चा केली. आधुनिक सिलो, शीतगृह साखळी,  इंटिग्रेटेड पॅक-हाऊसेस आणि आयओटी / अचूक शेती इत्यादी पीक कापणीनंतरचे व्यवस्थापन उपाय आणि सामुदायिक कृषी मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या राज्यांमधील संधींबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. या योजनेअंतर्गत एफपीओ, पीएसीएस आणि स्टार्ट-अप्ससह विविध गट कसे लाभ मिळवू शकतात, आणि त्याद्वारे देशातील कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचणारी  एक परिसंस्था कशी निर्माण होईल यावरही या गटाने मते व्यक्त केली.

तोमर यांनी कृषि पायाभूत विकास निधी अंतर्गत गुंतवणूकीचे गणित सुधारण्यासाठी राज्यांनी विविध -केंद्रीय  आणि राज्य योजनांचा संगम शोधण्यावर भर दिला. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अंतर्गत सेंद्रिय  उत्पादन कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी फलोत्पादनाच्या एकात्मिक विकास मिशन अंतर्गत भांडवल अनुदान उप-योजना, आरकेव्हीवाय अंतर्गत तरतूद असलेल्या  निधीसाठी राज्य आराखडा,यासह इतर काही योजनांचा  त्यांनी उल्लेख केला.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी संपूर्ण समर्पणाने  काम करेल, अशी ग्वाही दिली. ते म्हणाले की, राज्यात पीएम-किसान योजनेत 2.14 कोटीहून अधिक शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. यापूर्वी जारी केलेल्या 1.44 कोटी केसीसी व्यतिरिक्त 12 लाख नवीन केसीसी देण्यात येत आहेत. राज्यातील 825 तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक एफपीओ स्थापन केला जात आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी विकासासाठी जलद गतीने राष्ट्रीय योजना तयार करुन त्याची अंमलबजावणी केल्याबद्दल पंतप्रधान आणि केंद्रीय कृषिमंत्री यांचे आभार मानले.  ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांच्यासाठी मूलभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कृषी पायाभूत विकास निधीमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.

अखेरीस, केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत या योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी चर्चा केली आणि सध्याच्या पायाभूत सुविधांमधील अडचणी दूर करू शकतील अशा प्रकल्पांची व्यापक स्वरूपात  ओळख पटवून देण्याचे महत्व अधोरेखित केले आणि जलद अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून  पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले जेणेकरुन शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल.

विवेक अग्रवाल, सहसचिव, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, यांनी या योजनेचे सादरीकरण केले आणि राज्यांमध्ये प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट तयार करण्याची सूचना केली.

कृषी पायाभूत विकास निधी ही एक मध्यम-दीर्घ मुदतीची कर्जपुरवठा सुविधा आहे ज्यायोगे पीक कापणी नंतर पायाभूत व्यवस्थापन आणि व्याज सवलतींद्वारे आणि कर्ज हमीद्वारे सामूहिक  शेतीतील मालमत्तासाठी   व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता येईल. योजनेचा कालावधी वित्तीय वर्ष 2020 ते 2029 (10 वर्षे )असेल.

कृषी क्षेत्रात केंद्र  सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांच्या मालिकेत कृषी पायाभूत विकास निधी ही एक नवीन योजना आहे. ही योजना शेतकरी, पीएसीएस, एफपीओ, कृषी-उद्योजक इत्यादींना सामुदायिक शेतीची मालमत्ता आणि कापणीनंतरची शेतीची पायाभूत सुविधा उभारण्यात मदत करेल. या मालमत्तांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचे अधिक मूल्य मिळू शकेल कारण ते जास्त किंमतीमध्ये साठा आणि  विक्री करू शकतील, नासाडी कमी होईल, आणि प्रक्रिया वाढेल आणि मूल्यवर्धित होतील. योजनेची  मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली असून पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.

*****

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor