जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोवा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के साथ एक बैठक की। देश के हर ग्रामीण परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य गांवों के हर परिवार को उनके घरों तक नल कनेक्शन के माध्यम से एक समान कवरेज उपलब्ध कराना है।

जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के लिए हर ग्रामीण घर को किफायती शुल्कों पर नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में सुझाई गई गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भागीदारीपूर्ण ग्रामीण जल आपूर्ति रणनीति, जल सुरक्षा के कार्यान्वयन और जल संबंधी आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए राज्यों को सशक्त बनाना और सहयोग करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय नियमित रूप से इसकी प्रगति की समीक्षा कर रही है।

गोवा 2020-21 तक सभी घरों को 100 प्रतिशत नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। राज्य में 2.6 लाख घरों में से 2.29 लाख घरों में नल कनेक्शन हैं। 2019-20 में राज्य सिर्फ 1,025 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध करा सका था। 2020-21 में, अभी तक 4,500 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मिशन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शेष घरों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुआई में केन्द्र सरकार मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार को हर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जेजेएम के त्वरित कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सभी घरों को पर्याप्त मात्रा में, सुझाई गई गुणवत्ता वाले पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी; इस प्रकार हमारी माताओं, बहिनों और बेटियों के लिए ‘जीवन सुगमता’ और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित होगा, जिसकी वे हकदार हैं। मंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री से एक ‘अभियान के रूप में’ काम करने और समाज के सीमांत तबकों के परिवारों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। श्री शेखावत ने आह्वान किया कि इस मिशन में जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित गांवों और आकांक्षी जिलों, एससी/एसटी बहुल गांवों/बस्तियों और सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जल शक्ति मंत्री ने मनरेगा, जेजेएम, एसबीएम (जी), आरपीआई को 15वें वित्त आयोग अनुदान, जिला खनिज विकास कोष, सीएएमपीए, सीएसआर कोष, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आदि विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पेयजल के स्रोतों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

हर गांव में स्रोतों को मजबूती देने और ग्रे वाटर (उत्सर्जित जल) प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गांवों में जल आपूर्ति के आकलन और निगरानी के लिए राज्य में पायलट आधार पर सेंसर आधारित आईओटी समाधानों को शुरू किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने राज्य में जल आपूर्ति के परिचालन और रखरखाव की ऊंची लागत पर चिंता प्रकट की। उन्होंने जनता के लिए जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को खोलने का अनुरोध किया, जिससे लोग उचित दर पर पानी की जांच करा सकें।

यह रेखांकित किया गया कि नियमित जल आपूर्ति और त्वरित शिकायत समाधान प्रणाली सुनिश्चित करके गोवा जन सुविधाओं में एक मॉडल राज्य बन सकता है।

********

एसजी/एएम/एमपी/डीए