ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
Posted On:
25 AUG 2020 3:59PM by PIB Chandigarh
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਟੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ , ਹੋਟਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ,ਜ਼ਮੀਨ- ਜਾਇਦਾਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜਾ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
(Release ID: 1648538)
Visitor Counter : 218