ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (2019 ਦਾ 40) ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 21 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮਨ (ਪਦ ਅਨੁਸਾਰ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਪਦ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਯਾਨੀ :

(ੳ) ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ,

(ਅ) ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ,

(ੲ) ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ,

(ਸ) ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ,

ਅਤੇ

(ਹ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡਬਲਿਊਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਪਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪਦ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

Click here for detailed notification.

 *****

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਯੂਡੀ