ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚਲੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਲਾਨਾ12%(ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲਪੀਐੱਸ ਦੀ ਦਰ ਸਲਾਨਾ 18% ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਜਾਂ'ਤੇ ਛੂਟ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਟਰ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਤਰਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ (ਐੱਲਪੀਐੱਸ) ਹੈ, ਜੋ 30.06.2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ / ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

  ***

ਆਰਸੀਜੇ / ਐੱਮ