ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,  ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ,  ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ,  ਪਿੰਡ - ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।  ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐੱਫਪੀਓ  ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇ ਸਦੁਉਪਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।  ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ ।  ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।  ਫੰਡ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਦਾ  ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।  263 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਖ ਸਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 54 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ - ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਬਣਾਵਾਂਗੇ।  ਸਟਾਰਟਅਪੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ।  ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ,  ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।      

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।  ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 108 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,  ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਪਜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚਲਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ - ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫਸਲ - ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਰਾਜ ਵਿੱਚ 500 ਐੱਫਪੀਓ ਹਨ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ।  17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਉਤਰਾਖੰਡ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ।    

ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ)ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ,  ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ - ਪਿੰਡ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ,  ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ - ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮੂਲ - ਚੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇਗਾ।  ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ।  12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ,  ਜੋ ਫੰਡ  ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ।  ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ।  ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ,  ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇ ,  ਬੈਂਕਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬਧਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।  10 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 6,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 85% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।  ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ,  ਉਤਪਾਦਨ - ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।  ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ,  ਖਾਦ - ਬੀਜ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੰਵਰ,  ਗੁਜਰਾਤ  ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਸੀ.  ਫਲਦੂ ,  ਬਿਹਾਰ  ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ.  ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ  ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ. ਆਰ.  ਚਿੰਤਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ ।  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੂਪਾਲਾ ਨੇ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਜੇਂਟੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ -  ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2029  (10 ਸਾਲ)  ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ।  ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ,  ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ,  ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਸੰਗਠਨ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਧਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਵੇਗੀ ।  ਇਸ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ 3% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।  ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ