ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਲਗਭਗ 81.09 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤੋਦਯ  ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਐੱਚ), ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ 75% ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 67% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।  ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਗਰਮ / ਅਣਵਰਤੇ / ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਾਲ 2013-2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਗਭਗ 60.70 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ / ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਜੀਆਰਓਜ਼), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ  -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ(ਲਗਭਗ 83 ਐੱਲਐੱਮਟੀ/ ਮਹੀਨਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 94% ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 94% ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਲਬਰਗ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੇਵ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2018- 20 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 27 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਆਈਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ , 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

                                                                            ****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ