ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਇਡਾਪੱਡੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਅਰਥਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 55 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉੱਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਜੀਉਣ ਦੀ ਸਰਲਤਾ' ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2024 ਤੱਕ 100% ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 126.89 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25.98 ਲੱਖ (20.45%) ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ,ਰਾਜ ਸੰਪੂਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2020-2021 ਵਿੱਚ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 33.94 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12523 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਰੰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਏ।ਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪਯੁਕਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ 55-60 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਨੁੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ,ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 236 ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੇਈ/ਏਈਐੱਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2679 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਰੁਦਨਗਰ ਦੋ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 879 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਯੁਕਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ  'ਇੱਕ 100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ' ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 921.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਹਿਤ 2108.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਲੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 3607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ-ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਪਯੋਗ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ,ਜੇਜੇਐੱਮ,ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਨਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ,ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

                                                              *********

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਜੀ