पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के शासनादेशों से संबंधित नतीजों को एक संशोधित, शीघ्र और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए हितधारकों तक इसकी पहुंच को और बढ़ाने, समन्वित कार्रवाई करने और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने अपने 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) की स्थापना को मंजूरी दी है। ये सभी 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (आईआरओ) 1 अक्टूबर, 2020 से काम करना शुरू कर देंगे।

आरओएचक्यू डिवीजन के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के 3 क्षेत्रीय केंद्रों, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के 5 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 3 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के मानव और अन्य संसाधनों की तैनाती के साथ एकीकृत तरीके से और उन्हें पहले से ज्यादा मजबूती के साथ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय यानी आईआरओ स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार, प्रत्येक आईआरओ को समय सयम पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय / क्षेत्रीय केंद्र, एफएसआई, एनटीसीए, सीजेडए, और डब्ल्यूसीसीबी के क्षेत्रीय केंद्र से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

19 आईआरओ के मुख्यालय और उनके क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होंगे:

प्रत्येक आईआरओ के प्रमुख को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का "क्षेत्रीय अधिकारी" कहा जाएगा। उपरोक्त 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) में से प्रत्येक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शासनादेश से संबंधित नतीजे हासिल करने के लिए एक एकीकृत क्षेत्रीय इकाई के रूप में काम करेगा।

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