नवी दिल्‍ली, 7 ऑगस्‍ट 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उच्चशिक्षण परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी आपले विचार व्यक्त केले.

तीन-चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ चर्चा, मंथन आणि लाखो सूचना-हरकतींचा विचार करुन नवे शैक्षणिक धोरण, तयार करण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर संपूर्ण देशभरात, अत्यंत सकस वादविवाद आणि चर्चा सुरु आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश, आजच्या आणि येणाऱ्या पिढ्यांनाही भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम करणे, त्याचवेळी राष्ट्रीय मूल्ये आणि उद्दिष्टांवर भर देणे हा आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

हे धोरण नव्या भारताचा, पाया रचणारे आहे असे सांगत, पंतप्रधान म्हणाले की एकविसाव्या शतकात भारताला अधिक मजबूत करण्यासाठी, युवकांना जे शिक्षण आणि कौशल्ये आवश्यक आहेत ती देऊन , विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्यासाठी आणि देशातील नागरीकांना अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि येणाऱ्या संधींसाठी अधिकाधिक सज्ज करण्यासाठी, म्हणून हे धोरण उपयुक्त ठरेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेत काहीही बदल झाले नाहीत, या व्यवस्थेत लोक एकाच दिशेने विचार करत, म्हणजे एकतर डॉक्टर व्हायचे किंवा इंजीनीयर किंवा मग वकील, सगळे त्याच मार्गाने जात असत. विद्यार्थ्याना कशात रस आणि गती आहे, काळाची मागणी काय, याचा विचारही केला जात नसे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

जोपर्यंत आपल्या शिक्षणाविषयीची आवड निर्माण होत नाही, शिक्षणाचे तत्वज्ञान समजत नाही आणि शिक्षणाचा उद्देश लक्षात येत नाही, तोपर्यंत आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये समीक्षात्मक,चौफेर आणि अभिनव पद्धतीने विचार करण्याची क्षमता कशी विकसित होईल, असा सवाल मोदी यांनी विचारला. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शिक्षणविषयक विचारांचे प्रतिबिंब बघायला मिळते, असे पंतप्रधान म्हणाले. संपूर्ण चराचर सृष्टीसोबत सौहार्दाचे जीवन जगण्याची कला शिकवणे, हा उद्देश असलेले रवींद्रनाथांचे शिक्षण, या धोरणात अंतर्भूत आहे. शिक्षणात आवश्यक असलेला सर्वसमावेशक दृष्टीकोन या धोरणात समाविष्ट करण्यात आला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

दोन महत्वाचे प्रश्न विचारात घेऊन, हे धोरण तयार करण्यात आले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.: सध्या असलेल्या शिक्षण पद्धतीतून आपल्या युवकांना, काही सृजनात्मक, कुतूहलशक्ती वाढवणारे आणि कटिबद्ध आयुष्य जगण्याची प्रेरणा मिळते का? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, सध्याची शिक्षणपद्धती युवकांना सक्षम करत, एका सक्षम समाजाचे निर्माण करण्यास पुरेशी आहे. या दोन्ही मुद्यांवर, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विचार करण्यात आला असून, त्यानुसार आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत, यावर त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

बदलत्या काळानुसार, देशातली शिक्षणव्यवस्था बदलणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. नव्या शिक्षणरचनेत, 5 + 3 + 3 + 4 अशी विभागणी करण्यात आली आहे., असं ते म्हणाले. आपले विद्यार्थी जगातिक नागरिक बनण्यासाठी अधिकाधिक तयार होतील मात्र त्याचवेळी, त्यांच्या मूळांशी ते जोडलेले  राहतील, याकडे लक्ष द्या, असे पंतप्रधान म्हणाले.

नव्या शैक्षणिक धोरणात “कसा विचार करावा?” यावर भर देण्यात आला आहे. जिज्ञासा आधारित, संशोधन आधारित, संवादात्मक आणि विश्लेषणात्मक असे हे धोरण असून त्यातून विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची आवड वाढेल, वर्गातला संवादही वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या आवडीनुसार शिक्षण घेण्याची संधी मिळायलाच हवी, अस पंतप्रधान म्हणाले. जेव्हा एखादा विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण करुन नोकरीसाठी जातो, तेव्हा त्याच्या लक्षात  येते की त्याचे शिक्षण त्याच्या नोकरीतील गरजा पूर्ण करणारे नाही. अनेक लोक आपला अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून देतात. अशा सर्व विद्यार्थ्यांच्या गरजांचा या धोरणात विचार करण्यात आला आहे, त्यानुसार विविध अभ्यास क्रमात प्रवेश किंवा ते सोडण्याची मुभा, या धोरणात देण्यात आली आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.

नव्या शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना एक क्रेडीट बँक मिळणार आहे. ज्यामुळे त्यांना आपला अभ्यासक्रम मध्येच सोडण्याची मुभा असेल, ज्यावेळी त्यांना तो अभ्यासक्रम पूर्ण करावासा वाटेल, तेव्हा त्यांच्या क्रेडीट मध्ये आधीचा कोर्स असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण आता अशा युगाकडे वाटचाल करतो आहोत, जिथे व्यक्तीला सातत्याने नवी कौशल्ये शिकावी लागणार किंवा कौशल्ये अद्ययावत करावी लागणार आहेत. 

कोणत्याही देशाच्या विकासात, प्रत्येक क्षेत्राविषयी, प्रत्येक कामाविषयीची प्रतिष्ठा महत्वाची भूमिका पार पाडत असते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच, या धोरणात, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि श्रमाला प्रतिष्ठा देण्यावर भर देण्यात आला आहे, असे मोदी म्हणाले.

संपूर्ण जगाला तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तेच्या आधारावर समस्यांचे समाधान देण्याची क्षमता भारतात आहे, आणि या शिक्षण धोरणात, या जबाबदारीचे भान ठेवण्यात आले आहे. म्हणूनच या धोरणाचा उद्देश अनेक तंत्रज्ञान-आधारित अभ्यासक्रम आणि शिक्षण साहित्य तयार करणे हा आहे. आता आभासी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण दूरदूरच्या लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवू शकतो, आधी त्यांना प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून जे विषय शिकवले जात, ते शिकणे शक्य नव्हते, मात्र आता तंत्रज्ञानामुळे ते ही शक्य होईल, असे ते म्हणाले. राष्ट्रोय शिक्षण धोरणात, संशोधन आणि शिक्षण यातील दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जेव्हा या सुधारणा, शिक्षण संस्थांमध्ये आणि शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अस्तित्वात येतील, तेव्हाच नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी आणि जलद अंमलबजावणी करता येईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. नवोन्मेशाची मूल्ये निर्माण करणे आणि समाजात त्यांची स्वीकारार्हता वाढवणे ही काळाची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले, आणि याची सुरुवात आपल्याच देशातील संस्थांपासून व्हायला हवी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

स्वायत्ततेच्या माध्यमातून उच्चशिक्षण संस्था अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. सध्या देशात स्वायत्ततेविषयी दोन प्रकारचे मतप्रवाह आहेत. एकानुसार, सगळ्या शिक्षणपद्धतीवर सरकारचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे, तर दुसऱ्यानुसार, सर्व शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता मिळायलाच हवी. पहिला मतप्रवाद बिगर सरकारी संस्थांविषयीच्या अविश्वासातून आला आहे, तर दुसऱ्या मतात, स्वायत्तता हा अधिकारच असल्याचा समज डोकावतो, असे ते म्हणाले. मात्र दर्जेदार शिक्षणाचा मार्ग हा या दोन्ही मतप्रवाहांमधील, मध्यममार्ग आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 

ज्या संस्था दर्जेदार शिक्षणासाठी अधिक परिश्रम घेतात, त्यांना अधिक स्वातंत्र्य द्यायला हवे. यातून त्यांना आपली गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि प्रत्येकालाच विकास करण्यासाठी उत्तेजन मिळू शकेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा विस्तार झाल्यावर शैक्षणिक संस्थांना अधिक लवकर स्वायत्तता मिळू शकेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 

माजी राष्ट्रपती, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम यांचा विचार मांडताना त्यांनी सांगितलं, की ‘शिक्षणाचा उद्देश, कौशल्ये आणि प्रावीण्य असलेले उत्तम मानव निर्माण करणे हा असायला हवा.शिक्षकांकडून असे ज्ञानी विद्यार्थी घडविले जाऊ शकतात.”

या धोरणात एक मजबूत आणि उत्तम शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. या व्यवस्थेत शिक्षक, उत्तम व्यवसायिक आणि उत्तम नागरिक दोन्ही निर्माण करु शकतील. त्यादृष्टीने नव्या धोरणात, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर अत्यंत भर देण्यात आला असून, त्यांनी सातत्याने आपली कौशल्ये अद्ययावत करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनी दृढनिश्चयाने प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. विद्यापीठे, महाविद्यालये, शालेय शिक्षण मंडळे, विविध राज्ये आणि शिक्षण क्षेत्रातील सहभागी घटकांशी चर्चेच्या नव्या फेऱ्या  या परिषदेपासून सुरु होणार आहेत. या शैक्षणिक धोरणावर सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी असे वेबिनार्स पुढेही आयोजित केले जावे, अशी सूचना त्यांनी केले. चर्चा, सूचना, विचारमंथन यातूनच या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधानांच्‍या संपूर्ण भाषणासाठी येथे क्लिक करा. 

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1644025#.Xy0RkcP55y4.whatsapp

केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल म्हणाले की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे 21 व्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे आणि आपल्या देशातील वृद्धिंगत होत असलेल्या विकास मार्गातील अडचणी सोडविण्याचे उद्दीष्ट या धोरणात आहे.त्यांनी पुढे सांगितले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिक्षणाचा एक वेगळा दृष्टीकोन मांडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये मेंदूचा संपूर्ण विकास आणि शालेय स्तरावर शिक्षण व उच्च शिक्षण स्तरावर ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी परावर्तीत, मोठी आणि बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोनाचा समावेश आहे  आणि नवीन भारतातील विद्यार्थ्यांना माहिती आणि ज्ञान हस्तांतरित करण्यासाठी योग्य आणि समस्या मुक्त शिक्षण व्यवस्थेचे लक्ष्य गाठायचे आहे. 

पोखरियाल म्हणाले की शिक्षण, संशोधन, नाविन्य यावर लक्ष देण्याची ही वेळ आहे आणि भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 मध्ये हेच केले आहे.यामध्ये भारतातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले आहे तसेच आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय शिक्षण प्रणाली सर्वात प्रगत आणि आधुनिक बनविण्याचा हेतू आहे.भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीतील परिवर्तनात्मक सुधारणांचा मार्ग प्रशस्त करणे हे या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे.

उच्च शिक्षणाने मानवी तसेच सामाजिक कल्याण आणि राज्यघटनेतील परिकल्पनानुसार भारताचा विकास करण्यात महत्वाची भूमिका निभावली आहे हे मंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.ते म्हणाले की, नवीन धोरणात संशोधनावर आधारित विद्यापीठे, शिक्षण केंद्रित विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये अशा तीन विभागांचे मार्ग प्रशस्त केले आहेत.हे धोरण समानता आणि समावेशासह उच्च-गुणवत्तेचे उच्च शिक्षण देण्यासाठी व्यवस्थेला पुन्हा चैतन्य देण्याचा पथदर्शक प्रदान करते.

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री संजय धोत्रे म्हणाले की उच्च शिक्षण प्रणालीची गुणवत्ता शालेय शिक्षणाच्या भक्कम पायाशी निगडित आहे. या धोरणामुळे आमच्या शिक्षण प्रणालीमधील अनेक पेव मोडीत काढले आहेत. ते म्हणाले की आता शैक्षणिक आणि सह-अभ्यासक्रम किंवा इतर अभ्यासक्रमात कोणताही फरक नाही. हा दृष्टीकोन उच्च-शिक्षणात देखील राहील. आणि अशा बऱ्याच परिवर्तनात्मक सुधारणांचा प्रयत्न या धोरणाद्वारे झाला आहे. 

एनईपी-2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळेभारत परवडणाऱ्या शुल्कात अधिमुल्य (प्रीमियम) शिक्षण देणारी जागतिक अभ्यासिका म्हणून उदयास येईल.

या परिषदेत समग्र, बहुविध व भविष्य शिक्षण, गुणवत्ता संशोधनआणि योग्य प्रकारे शिक्षण घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा न्याय्य वापर यावर समर्पित अनेक सत्रे घेण्यात आली.

* * *

(MC/RA)

M.Iyengar/S.Mhatre/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com