ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਸੰਘ (ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ) ਨੇ 06 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 33ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਹੀਂ ਜਨਜਾਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ 06 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਵਰਚੂਅਲ ਆਫਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 81 ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਹੋਰ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ-ਉਹ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ Çਲੰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਤਰਣ ਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਗੇ, ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੀ ਖਹਾਇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਜਾਤੀ ਵਣਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ 1987 ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਈਏਐੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 36ਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ 15 ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪ੍ਰਗੇਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਖੁਦਰਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕੰਮ ਆਦਿ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’

ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਗੋ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ‘ਵੀ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਗੋ ਟ੍ਰਾਈਲ-ਮੇਰਾ ਵਨ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਉੱਦਮ’’ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਫੈਡ ਨੇ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਲੇਜ਼ ਹਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਣਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਯਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਆਈਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧੀ ਜਨਜਾਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ-ਵਣਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਫਪੀ, ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਈ-ਮਾਰਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਈ-ਸ਼ਾਪ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਜਾਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।

1999 ਵਿੱਚ 9 ਮਹਾਦੇਵ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 121 ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 2.4.2003 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸੁਵਿਧਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾ ਖੋ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਣਵਿਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਫਡ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਣਵਿਕੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਰਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਜ਼ਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਜੀਈਐੱਮ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ (ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ)। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ।

ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪੂਲ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦੀਕਰਨ, ਸਵੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਐੱਮਅੱੈਫਪੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਖਾਸ ਤੋਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਜਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲਘੂ ਵਣ ਉਤਪਾਦ (ਐੱਮਐੱਫਪੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਣ ਉਪਜ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 46654 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 105.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਓਡੀਸਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ¬ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 14188 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਅਤੇ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੇ 5323 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਵਨ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ/ਜਨਜਾਤੀ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 18500 ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 1205 ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 3.6 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਇਕੱਤਰਕਰਤਿਆਂ ਅਤੇ 18000 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਉਤਪਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਣ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 77 ਵਨ ਧਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਨ ਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2019 ਵਿੱਚ 49.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਮਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਵਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਜੀਵਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।  ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਵਾਨੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਔਸ਼ਧੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪੌਦਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੌਕਾ’ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਵਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਫਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ (25 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ)। ਸਕੇਲ ਅਪ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3000 ਵੀਡੀਵੀਕੇ’ਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਨਲਬੱਧ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਨੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਮਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਢਾਕਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਫੈੱਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*****

NB/SK/MoTA/07.08.2020