ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਣ- ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਸਆਰਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ‘ਸਾਇੰਸ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ਿਲਿਐਂਟ ਫੂਡ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਸ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੂਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ: ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਸਆਰਐੱਫ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਸਆਰਐੱਫ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਤਾਂ  ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐੱਸਡੀਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ’ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ  ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੁੱਖ, ਅਪੂਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਅਤੇ  ਅਪੂਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇ।”

ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਤਤਪਰ ਲੋਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਫਾਰਮ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਵਰਧਕ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ʼਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ।

ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਟਿੱਡੀ-ਦਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਹਿਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਲਿਆਣਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ  ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਪ੍ਰੋ. ਕੇਕੇ ਵਿਜਯਾਰਾਘਵਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰ  ਇਸ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹੈ:

ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ  ‘ਸਾਇੰਸ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ਿਲਿਐਂਟ ਫੂਡ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਸ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜੈਨੇਟਿਕਸਿਸਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।

ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਸਆਰਐੱਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਸਆਰਐੱਫ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ, ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ  ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਵਰਚੁਅਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ‘ਸਾਇੰਸ ਫਾਰ ਰਿਜ਼ਿਲਿਐਂਟ ਫੂਡ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸਨ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਸʼ ਭੋਜਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ।

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,

2015 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।

ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

2030 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 'ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖ' ਅਤੇ 'ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ' ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ?

‘ਵਿਸ਼ਵ -2020 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 690 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪੂਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 6.9% ਜਾਂ 47 ਮਿਲੀਅਨ  ਬੱਚੇ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੰਟਿਡ ਬੱਚੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ, ਅਲਪ-ਪੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈਵਾਈ)ਜਿਸ  ਵਿੱਚ 98.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ, ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।।ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲ  ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਅਲਪ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਟਕਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ,  ਅਨੁਕੂਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ  ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੱਤਪਰ ਲੋਕ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ  ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,

ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਅਨੁਕੂਲ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਮਾਰਕਿਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਣ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੀ ਆਹਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ- ਸਟੰਟਿੰਗ, ਵੇਸਟਿੰਗ, ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਕਮੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ। ਜੀਵਨ  ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅਲਪ-ਪੋਸ਼ਣ  ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਭਾਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐੱਨਸੀਡੀਜ਼ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਕਾਰਕ ਹਨ।

ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ. ਐਂਡ ਡੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਗਾਊਂ ਖੋਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿੱਡੀਦਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ  ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਾਊਂ ਖੋਜ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ (ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ  ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ), ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਲਿਆਣਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਈ-ਨਾਮ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) - “ਪਰ ਡਰੌਪ ਮੋਰ ਕਰੌਪ”, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ), ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ʼਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰ, ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਜੈ ਹਿੰਦ!

**********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ / ਐੱਮਐੱਸ / ਐੱਮਐੱਸਵਾਈ / ਡੀਪੀ