नवी दिल्‍ली, 7 ऑगस्‍ट 2020

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भाग एक आणि दोन, आत्मनिर्भर भारत अभियान आणि एक देश एक शिधापत्रिका या योजनांच्या अंमलबजावणीची त्यांनी यावेळी माहिती दिली. केंद्र सरकारपुरस्कृत या योजनांचा मुख्य उद्देश सर्व शिधापत्रिका आणि बिगर शिधापत्रिका धारक गरीब जनतेला, स्थलांतरित मजूर आणि असे गरजू लोक, ज्यांचा कुठल्याही अन्नयोजनेत समावेश झालेला नाही, अशा सर्वांना अन्नधान्य आणि डाळी/चणा उपलब्ध करुन देणे हा आहे. जेणेकरून राष्ट्रोय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत, समविष्ट न झालेल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना या संकटकाळात अन्नधान्याची टंचाई भासू नये.

भारतीय अन्नमहामंडळाकडे पुरेसा अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. तळागाळात अन्नधान्याचे योग्य आणि पारदर्शक वाटप होत आहे की नाही, यासाठी संबधित अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अकस्मात तपासणी करायला हवी तसेच वितरणाबाबत लाभार्थ्यांच्या तक्रारी असल्यास, त्यांचा निपटारा करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरच सभा आयोजित करायला हव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली.  

एक देश एक शिधापत्रिका

एक देश एक शिधापत्रिका योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पोर्टबिलीटी (शिधापत्रिका देशात कुठेही ग्राह्य धरली जाण्याची व्यवस्था) व्यवस्थेत आता जम्मू काश्मीर, मणिपूर, नागालँड आणि उत्तराखंड या चार राज्यांचाही एक ऑगस्टपासून समावेश झाला आहे, असे पासवान यांनी सांगितले. त्यामुळे आता देशातील एकूण 24 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश एक देश एक शिधापत्रिका योजनेशी जोडण्यात आली आहेत.  म्हणजेच, राष्ट्रोय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत येणार्या लोकसंख्येपैकी, 65 कोटी म्हणजे 80 टक्के लोकांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित राज्ये देखील मार्च 2021 पर्यंत या योजनेत सहभागी होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

सुमारे 2.98 लाख शिधापत्रिकांमधून लाभार्थ्यांची नावे गाळली असल्याच्या घटनेविषयी बोलतांना पासवान यांनी सांगितले की जर ही नावे चुकून गाळली गेली असतील, तर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी ही नावे पुन्हा समाविष्ट करावी आणि त्यांना शिधापत्रिकांचा लाभ द्यावा. एक देश-एक शिधापत्रिका योजनेबाबत त्यांच्यामंत्रालयाला राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्ये आणि केंद्रशासित लवकरात लवकर आणि संपूर्णपणे या योजनेची अंमलबजावणी करावी, म्हणजे लाभार्थ्यांना कुठेही त्यांच्या हक्काचे धान्य सहज मिळू शकेल, अशी सूचना त्यांनी केली.

कोविड-19 च्या काळात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात वेळेत अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी रेल्वे, जहाजबांधणी या मंत्रालयांनी केलेल्या तत्पर सहकार्याबद्दल पासवान यांनी त्यांचे आभार मानले. त्याशिवाय, भारतीय अन्न महामंडळ, केंद्रीय वखार महामंडळ, सेंट्रल रेलसाईड वेअर हाऊस कंपनी लिमिटेड , राज्यातील गोदामे आणि राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशातील अन्न पुरवठा विभाग या सर्व विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी या संकटकाळात केलेल्या अविरत सेवेबद्दल त्यांनी साव्रांची प्रशंसा केली.

 
* * *

D.Wankhede/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com