नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2020

गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी आज पीएम स्वनिधी योजनेसाठी शिफारस पत्राचे मॉड्यूल आज प्रसिद्ध केले. ज्या फेरीवाले विक्रेत्यांकडे ओळखपत्र (आयडी) आणि विक्रेता प्रमाणपत्र नाही (सीओव्ही) नाही  आणि या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी सर्वेक्षण केलेल्या यादीमध्ये समावेश नाही अशांना सामावून घेण्यासाठी हे मॉड्यूल तयार केले आहे. मॉड्यूलमध्ये डिजिटली  सक्षम प्रक्रियेची तरतूद आहे ज्यात पात्र विक्रेता शहरी स्थानिक संस्थेकडे शिफारस पत्रासाठी विनंती करु शकतो आणि ते प्राप्त झाल्यावर पीएम स्वनिधी अंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतो.

पीएम स्वनिधी पोर्टलवर ऑनलाइन मॉड्यूलद्वारे शहरी स्थानिक संस्थेकडे (यूएलबी)  शिफारसपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी विक्रेत्याकडे पुढीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र असणे आवश्यक आहे, उदा. (i) लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान विशिष्ट राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी पुरवलेली मदत मिळवल्याचा पुरावा; किंवा (ii) विक्रेत्यांच्या संघटनांच्या सदस्यत्वाचा तपशील; किंवा (iii) तो विक्रेता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी इतर कोणतीही कागदपत्रे. त्याचप्रमाणे विक्रेता म्हणून दाव्याची सत्यता तपासण्यासाठी स्थानिक चौकशी करण्याबाबत साध्या कागदावर अर्ज लिहून अर्जाद्वारे युएलबीला  विनंती देखील करू शकतो.  यूएलबीना  शिफारसपत्र देण्यासंबंधीचे विनंती अर्ज  15 दिवसांच्या आत  निकाली काढावे लागतील.

शिफारसपत्र असलेल्या विक्रेत्यांना 30 दिवसांच्या कालावधीत विक्रेता प्रमाणपत्र / ओळखपत्र  दिले जाईल. ही तरतूद जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेची व्याप्ती विस्तारण्यात मदत करेल.

2 जुलै  2020 रोजी पीएम स्वनिधी  पोर्टलवर कर्जाचे अर्ज ऑनलाइन सादर करण्यास प्रारंभ झाल्यापासून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधून 4..45 lakh लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि 82,000  हून अधिक मंजूर झाले आहेत. अल्प रकमेची कर्ज सुविधा विक्रेत्यांच्या दारापर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी मंत्रालयातर्फे एक मोबाइल ऍप्प यापूर्वीच सुरू करण्यात आले असून ते गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे.

कोविड -19 लॉकडाऊनमुळे विपरित परिणाम झालेल्या फेरीवाले  विक्रेत्यांना परवडणारे क्रियाशील भांडवल कर्ज  उपलब्ध करुन देण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाकडून  01,जून  2020 रोजी पीएम स्वनिधी योजना  सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे आसपासच्या निम -शहरी / ग्रामीण भागासह  शहरी भागात 24 मार्च 2020, रोजी किंवा त्यापूर्वीविक्री करत असलेल्या ५० लाखांहून अधिक फेरीवाले विक्रेत्यांना लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट  आहे. या योजनेंतर्गत विक्रेते 10,000 रुपयांपर्यंत भांडवली कर्ज घेऊ शकतात,ज्याची एका वर्षाच्या कालावधीत मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करायची आहे.  कर्जाची  वेळेवर / लवकर परतफेड केल्यावर, वार्षिक 7% व्याज अनुदान तिमाही आधारे  थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. कर्जाची लवकर परतफेड केल्यास दंड आकारला जाणार नाही. ही योजना दरमहा 100 रुपया पर्यंत कॅश बॅक प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देते. वेळेवर / लवकर परतफेड केल्यावर पत मर्यादा वाढवण्याच्या सुविधेचा उपयोग करुन विक्रेते आर्थिक स्तर उंचावण्याची महत्त्वाकांक्षा साध्य करू शकतात.

M.Chopade/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com