भारतीय अन्नधान्य महामंडळाच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 24 मार्च ते 30 जून 2020 दरम्यान 139 लाख मेट्रीक टन अन्नधान्याची वाहतूक सुमारे 5,000 रेक्स आणि सुमारे 14.7 लाख मेट्रीक टन अन्नधान्याची वाहतूक 91,874 ट्रकांच्या माध्यमातून देशभरात केली. अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटाला सुनिश्चित केलेला साठा जहाजांच्या माध्यमातून पोहोचवला. पुरवठा सुरळीत आणि यशस्वीरित्या होण्यासाठी रेल्वेमंत्रालय, नौवहन मंत्रालय आणि भारतीय हवाई दलाची भूमिका महत्त्वाची ठरली. एफसीआय, सीडब्ल्युसी, सीआरडब्ल्युसी, राज्य वखार मंडळ आणि राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशांचे नागरी पुरवठा विभाग/महामंडळ यांनी योग्य समन्वयातून हे कार्य यशस्वी केले.
लाभार्थ्यांपर्यंत अन्नधान्य पोहचवण्यासाठी देशभरातील 5.4 लाख स्वस्त धान्य दुकानांचा वापर केला. दुकानांमध्ये कोविड-19 संबंधीचे सर्व निकष जसे सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर, हात धुण्यासाठी सॅनिटायजर, साबण आणि पाण्याची व्यवस्था, दुकानांच्या विविध वेळा, नियमित निर्जंतुकीकरण, ईपीओएस मशीनचा वापर करण्यात आला.
ईपीओएस मशिनवर बायोमेट्रीक ओळख पटवण्यासाठी अडचणी येत असूनही उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राज्यांनी लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक ओळख पटवण्यासाठी योग्य प्रोटोकॉल पाळून नेमके लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे सुनिश्चित केले.
देशाच्या विविध भागात मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग, डलबर्ग यांनी केलेल्या स्वतंत्र सर्वेक्षणात पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत अन्नधान्याच्या वितरणासंदर्भात लाभार्थी मोठ्या प्रमाणात समाधानी असल्याचे दिसून आले. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री यांच्यासह प्रत्येक स्तरावर या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे काटेकोरपणे निरीक्षण केले गेले आणि पीएम-जीकेएवायच्या यशस्वीतेसाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या सर्व समस्यांचे तातडीने निराकरण केले.
मार्च 2020 मध्ये जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीकेपी) नुसार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची (पीएम-जीकेएवाय)” एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन महिन्यांमध्ये अंमलबजावणी केली, जेणेकरुन देशात निर्माण झालेल्या कोविड-19 संकट परिस्थितीत एनएफएसए अंतर्गत गरीब आणि वंचित लाभार्थ्यांना अन्नधान्याची झळ बसू नये.
या विशेष योजनेअंतर्गत, सुमारे 81 कोटी एनएफएस लाभार्थ्यांचा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) आणि प्रायोरेटी हाऊसहोल्डर्स (पीएचएच) या दोन्ही श्रेणीत समावेश करुन त्यांना अतिरिक्त मोफत अन्नधान्य (तांदूळ/गहू), प्रतीमाह प्रतीव्यक्ती 5 किलो, त्यांच्या नियमित मासिक पात्रतेपेक्षा अधिक पुरवण्यात आले.
30 मार्च 2020 रोजी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशवार वितरणासाठी 121 लाख मेट्रीक टन (सुमारे 40 लाख मेट्रीक टन प्रतीमाह) राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील एनएफएसए लाभार्थ्यांना एप्रिल-जून 2020 या तीन महिन्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात वितरीत करण्यासाठी देण्यात आले.
भारतीय अन्नधान्य महामंडळाकडून प्राप्त अहवालानुसार, सुमारे 118 लाख मेट्रीक टन (99%) जे एप्रिल-जून 2020 साठी निर्धारीत होते, ते राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून उचलण्यात आले आहे आणि एनएफएसएच्या लाभार्थ्यांसाठी मोफत वितरीत करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, आणखी 111.52 लाख मेट्रीक टन (93.5%) राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून एप्रिल-जून 2020 साठी वितरीत करण्यात आले आहे.
अ. 37.5 लाख मेट्रीक टन (94%) अन्नधान्य एप्रिल आणि मे 2020 मध्ये सुमारे 75 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.
ब. 36.54 लाख मेट्रीक टन (92%) अन्नधान्य जून महिन्यात 73 कोटी लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.
****
G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com