भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाने आज दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळाच्या (तरलता प्रक्रिया) (तिसरी दुरुस्ती) सुधारित नियम 2020 ची अधिसूचना जारी केली.

या नियमानुसार, पतदारांची समिती दिवाळखोर कंपनीची व्यवस्था बघणारा अधिकारी, म्हणजेच लिक्विडेटरला किती शुल्क द्यायचे ते निश्चित करेल. जिथे पतदारांच्या समितीने असे शुल्क निश्चित केले नसेल, तिथे, या अधिनियमानुसार, निर्धारित रकमेच्या आणि लिक्विडेटरने ने वितरीत केलेल्या रकमेच्या टक्केवारीनुसार शुल्क ठरवले जाईल. काही घटनांमध्ये एक लिक्विडेटर अधिकारी रोख रक्कम निश्चित करतो, तर दुसरा लिक्वीडेटर ती रक्कम सर्व भागधारकांमध्ये समान पद्धतीने वितरीत करतो. आज या अधिनियमात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, जिथे लिक्वीडेटर अधिकाऱ्याने रक्कम निश्चित केली आहे, मात्र तिचे वाटप केले नाही, तिथे, त्या अधिकाऱ्याला त्याने निश्चित केलेल्या रकमेच्या टक्केवारीनुसार शुल्क देय असेल. त्याचप्रमाणे, एखाद्या लिक्वीडेटर अधिकाऱ्याने रक्कम निश्चित केली नाही, मात्र तिचे वाटप केले आहे, त्यावेळी, त्याला वाटप केलेल्या रकमेच्या टक्केवारीनुसार शुल्क देय असेल.

या सुधारित अधिनियम आजपासून लागू होत आहे. हे अधिनियम, www.mca.gov.in आणि www.ibbi.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत.

****

G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Kor