केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आग्नेय आशिया साथीच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रादेशिक संचालक डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंग यांच्यासह प्रदेशातील सदस्य देशांच्या आरोग्यमंत्र्यांसोबत आभासी बैठकीत सामील झाले. या बैठकीत कोविड -19 साथीच्या आजाराच्या संदर्भात आवश्यक आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम सुरु ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

सुरुवातीला जागतिक आरोग्य संघटनेचे रोडेरिको ओफ्रिन  यांनी कोविड-19 कालावधी दरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या लॉजिस्टिक सहाय्याची तर सुनील बहल  यांनी लस विकास आणि वितरणाच्या धोरणासाठी संघटनेच्या कार्यक्रमाची माहिती दिली.

डॉ. हर्षवर्धन यांनी यावेळी भारताने कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. “7 जानेवारीला चीन ने जागतिक आरोग्य संघटनेला या साथीच्या आजाराची माहिती दिल्यानंतर लगेचच भारत या रोगाचा सामना करण्यासाठी सज्ज झाला होता” यावर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. यापूर्वी एव्हीयन इन्फ्लूएन्झा, एच 1 एन 1 पीडीएम09 इन्फ्लूएन्झा, झिका यासारख्या विषाणूजन्य रोगाच्या साथीच्या काळात "सरकारच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनातून प्रतिबंध आणि व्यवस्थापन धोरण तयार करण्यासाठी" संस्थात्मक दृष्टीकोन प्रदान केला होता असे ते म्हणाले. “कोविडला भारतात मिळालेल्या सक्रिय आणि श्रेणीबद्ध बहु-स्तरीय संस्थागत प्रतिसादामुळेच विकसित देशांच्या तुलनेत जास्त लोकसंख्या आणि जीडीपी, तुलनेने खर्च कमी तसेच दरडोई डॉक्टर आणि रुग्णालयातील खाटांची उपलब्धता कमी असूनही देशातील प्रती दशलक्ष व्यक्तींमागे मृत्यू दर कमी आहे”, याकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.

लॉकडाऊनच्या परिणामांविषयी डॉ. हर्ष वर्धन म्हणाले की, "कोविड-19 च्या रुग्ण संख्येत झालेली वाढ कमी करण्यात लॉकडाऊन खूप प्रभावी ठरले आणि यामुळे सरकारला आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा आणि चाचणी सुविधांचा विस्तार करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला." ते म्हणाले की, “जानेवारीत देशात फक्त एकच प्रयोगशाळा होती आज भारतात 13७० प्रयोगशाळा आहेत. आता भारतीय कुठल्याही ठिकाणाहून 3 तासापेक्षा कमी प्रवास करून प्रयोगशाळेत पोहोचू शकतात. डब्ल्यूएचओने प्रतीदिन प्रती दशलक्ष लोकांमागे 140 चाचणी करण्याची शिफारस केली होती भारतातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हा आकडा कधीच पार केला आहे." ते म्हणाले की, प्रतिबंधात्मक धोरण अत्यंत यशस्वी ठरले आहे. यात 50 टक्के रुग्ण तीन राज्यातील आहेत आणि उर्वरित 32 टक्के रुग्ण सात राज्यातील आहेत. विषाणूच्या प्रसाराला मोठ्या प्रमाणात आळा घातला आहे.

ते म्हणाले की डीआरडीओ-निर्मित मेक-शिफ्ट रुग्णालये 1000 रूग्णांवर उपचार करण्यास सक्षम आहेत, त्याशिवाय प्रति10 दिवसात 100 आयसीयू खाटा तयार करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण; राज्य, जिल्हा व सुविधा स्तरावर प्रशिक्षण; एम्स, नवी दिल्लीतर्फे व्हेंटिलेटर व्यवस्थापनावरील वेब आधारित प्रशिक्षण; देशभरातील सर्व रुग्णालयात कोरोना सज्ज्तेसाठी मॉक ड्रिल; एम्स दिल्ली येथील टेलिमेडिसिन सुविधांमुळे मृत्यूचे मूळ कारणे ओळखण्यास मदत केली आणि उच्च-प्रभाव हस्तक्षेपामुळेच 18 जून रोजी असलेला 3.33 टक्के मृत्यू दर 3 ऑगस्ट रोजी तो 2.11 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला.

डॉ. हर्ष वर्धन यांनी 25 मार्च 2020 रोजी प्रकाशित टेलिमेडिसिन प्रॅक्टिस मार्गदर्शक तत्त्वावर बोलताना कोविड-19 दरम्यान भारत अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करीत आहे यावर प्रकाश टाकला; जगातील पहिलीच वेब-बेस्ड नॅशनल टेलिकन्सलटेशन सर्विस ऑनलाईन ओपीडी सेवा (रूग्ण ते डॉक्टर) सुरू केली असून त्याद्वारे आतापर्यंत 71,865 सल्लामसलत पूर्ण झाल्या आहेत; याव्यतिरिक्त, 1,50,000 आरोग्य केंद्रांवर (एचडब्ल्यूसी) टेलिमेडिसिन सेवा; वैद्यकीय तज्ञ आणि सर्व स्तरातील आघाडीच्या कर्मचार्‍यांच्या कौशल्य वृद्धीसाठी एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आयजीओटी; आरोग्य सेतू आणि इतिहास (ITIHAS) मोबाइल अॅप सारख्या उपक्रमांमुळे उपचारात व्यत्यय आणल्याशिवाय संसर्गाचा प्रसार रोखण्यास मदत झाली आहे.

धोरणाचा एक भाग म्हणून भारताने आपल्या सुविधांना कोविड आणि बगैर-कोविड सुविधांमध्ये विभागले असे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी नमूद केले. यामुळे गंभीर ते मध्यम व सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांचे उत्तम  व्यवस्थापन करण्यात मदत झाली आणि रुग्णालयावरील कामाचा बोजा कमी झाल्यामुळे रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांचे प्रभावी उपचार सुनिश्चित केले गेले. यामुळे जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत भारतातील मृत्यू दर कमी राखण्यास मदत झाली. आज भारतातील मृत्यू दर 2.07 टक्के आहे असे त्यांनी सांगितले. 

डॉ. हर्ष वर्धन यांनी भारताने राबविलेल्या इतर उपाययोजनांची देखील यावेळी माहिती दिली. ते म्हणाले की, इतरांच्या हितासाठी राष्ट्रीय आरोग्य नावीन्य पोर्टलवर (एनएचआयएनपी) राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धती अपलोड करण्यात आल्या. काही चांगल्या पद्धतींचा संदर्भ देताना ते म्हणाले की, छत्तीसगडसारख्या राज्यांनी संसर्गग्रस्त भागात आणि बफर झोनमध्येही लसीकरण सेवा सुरू ठेवली आणि उच्च रक्तदाब आणि मधुमेह रुग्णांना त्यांच्या घरी आवश्यक औषधे उपलब्ध करून दिली. तेलंगणाने प्रत्येक गर्भवती महिलेची सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसूती सुनिश्चित करण्यासाठी रुग्णवाहिका पुरविली. थॅलेसेमिक आणि डायलिसिस रूग्णांना वेळेवर सेवा देण्यासाठी रुग्णवाहिकादेखील उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. ओदिशा आणि पश्चिम बंगालने कोविड आणि बगैर- कोविड आवश्यक आरोग्य सेवांसाठी पायाभूत सुविधा आणि मनुष्य बळाचे विभाजन केले जेणेकरून त्याचा पुरेपूर वापर शक्य होईल. आंध्र प्रदेश आणि उत्तराखंडने साथीच्या रोगाच्या काळात सरकारी आरोग्य यंत्रणेतील सर्व महत्वपूर्ण रिक्त पडे भरली. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि केरळसारख्या राज्यांनी ई-संजीवनी ओपीडी सुविधेचा वापर करून टेली-कन्सल्टेशन द्वारे अत्यावश्यक नसणारी आरोग्य सेवा पुरविली.

****

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com