ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਅਜਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1.63 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.19 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 55.60 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਉਚਿੱਤ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ 993.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 428.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਰਸੈਨਿਕ/ਫਲੋਰਾਇਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1,305.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 573.36 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ 1.4.2020 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1,146.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਵਧ ਕੇ 1,610.76 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1,146.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੁਣ 2,769.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 5,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੇਜੇਜੈੱਮ, ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ, ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ, ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 41,357 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,155 (54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.08 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਖਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ, ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ ਭਰਪੂਰ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,566 ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਸਫੇਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਐਕਯੂਟ ਇੰਸੇਫੇਲਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ (ਜੇਈ-ਏਈਐੱਸ) ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 25.46 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਈ/ਏਈਐੱਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਅਜਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਖ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮੁਦਾਏ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਬਸਤੀ/ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਫਿਟਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ।

*******

APS/SG/MG