ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ) ਦੀ ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 4 ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ, ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਨੀਤੀ 2017 ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਨੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਇਹ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਫ਼ਡੀਆਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ “ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ / ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

****

ਆਰਜੇ / ਐੱਨਜੀ