नाँमिनेटेड आँथाँरीटी, भारतीय कोळसा मंत्रालय यांनी जून 2020 मधे आरंभ केलेल्या भारतातील औद्योगिक कोळसा खाणींच्या सुरू असलेल्या लिलावाबाबत हे निवेदन आहे. केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या थेट परदेशी गुंतवणूक कायदा 2017 मधे ,2019 च्या प्रेस नोट 4 मधे केलेल्या दुरुस्तीनुसार कोळसा खाणींच्या व्यवहारात आणि त्याबरोबरीने असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये (कोळसा खाण कायदा 2015 (विशेष सुविधा)आणि खाणी तसेच खनिजे कायदा 1957 च्या अधीन राहून) केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी दिली आहे.

केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या 2019च्या द प्रेस नोट 4 या निविदेत म्हटल्यानुसार कोळसा विक्रीसाठी आणि त्या संबंधित इतर व्यवहारांसाठी थेट परकीय गुंतवणूकीसाठी 2017 या कायद्यान्वये आणि इतर कायद्यांन्वये परवानगी दिली आहे.भारत सरकारने एफडीआय धोरणात बदल केला असून 100% थेट परदेशी गुंतवणूक करायला परवानगी दिली आहे,यानुसार हेसुध्दा स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या 2020 च्या प्रेस नोट 3 नुसार औद्योगिक कोळसा खनन क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूकीबाबतीत - ज्या देशाच्या सीमा भारताच्या भूप्रदेशाला लागून आहेत अथवा भारतात गुंतवणूक करणारा लाभधारक जर शेजारील राष्ट्रात असेल तर, अशी कंपनी केवळ भारत सरकारच्या माध्यमातून अशा गुंतवणूकीस पात्र असेल.पाकिस्तानी नागरिक अथवा पाकिस्तानातील संस्था केवळ भारत सरकारच्या माध्यमातून संरक्षण, अंतराळ, परमाणू ऊर्जा आणि अशा तत्सम क्षेत्रांव्यतिरीक्त इतर क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी पात्र ठरेल. याबाबत सुधारित निविदा जाहीर केली आहे.

****

M.Chopade/S.Patgoankar/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com