नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2020

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 30 जुलै 2020 रोजी, नुकत्याच करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 मधील सुधारणा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सुलभता) अध्यादेश, 2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषीसेवा अध्यादेश, 2020 यासंबंधी करार, यावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यशाळेचा उद्देश दीर्घकाळासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासंबंधीची रणनिती, शेतकऱ्यांसाठी बदलण्यात आलेल्या उदारीकृत नियामक वातावरणाच्या परिप्रेक्षात, कृषी उत्पादनांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत विक्रीसाठी निर्बंध शिथील केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कृषीमालावर प्रक्रिया करणारे, माल एकत्रित करणारे, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, निर्यातक यांच्याशी थेट जोडता येणार आहे. कृषी उत्पादन/ वस्तूंच्या उत्पादनाची व्यवस्था, साठवण आणि व्यापार या विषयांवर केलेल्या सुधारणांमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विविध भागधारकांना हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे अशी क्षेत्रे शोधून काढण्यावर विचारविनिमय करण्यात आला. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विशिष्ट परिणाम मिळविण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि शेतकऱ्यांच्या क्षमता विकसित करुन गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी रणनीती बनविणे, सर्व भागधारकांमध्ये समन्वय साधण्याचे उद्दीष्ट ठेवणे हे ध्येय होते.

कार्यशाळेतून विविध सूचना पुढे आल्या, यात वखार विकास नियामक प्राधिकरणाकडे गोदामांची नोंदणी अत्यावश्यक करणे, कृषी-उत्पादनांच्या व्यवसायासाठी एकत्रित प्लॅटफॉर्मचा पाया, जीएसटी परिषदेप्रमाणेच तक्रार निवारणासाठी कृषी परिषदेची स्थापना करणे, शीतगृहात गुंतवणूक आणि यांत्रिकीकृत वाहतूक, फार्म गेट लॉजिस्टीक्स यांचा समावेश आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले की, कार्यशाळेतून आलेल्या सूचनांची तीन महिन्यांच्या कालावधीत अंमलबजावणी केली जाईल.

G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com