केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में, जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण की जाने वाली 28 सड़कों का आज उद्धाटन किया गया है, जिनमें चन्नुंता खास से भुक्कत्रियन खास, फालटा से बिख्खन गाला, अरनास से ठकराकोट, रामनगर से दूदू, पौनी से कुंड तक की सड़कें शामिल हैं।  

इन परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत प्रदर्शन करने वाले राज्यों के मामले में हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू-कश्मीर दूसरे स्थान पर है। साथ ही उन्होंने विस्तारपूर्वक कहा कि सड़कें एक विकासशील देश की जीवन रेखा होती हैं जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादों के विपणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए लाभप्रद साबित होगी और इससे कई अन्य सामाजिक लाभ भी प्राप्त होंगे।

डॉ. सिंह ने दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी परियोजना के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार किए बिना देश के लोगों के लिए पूर्ण विकास वाली परियोजनाएं समर्पित की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को प्रमुखता दी गई है और विभिन्न विकास परियोजनाओं के औपचारिक उद्घाटन के कारण लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पारदर्शिता वाली संस्कृति को प्रत्येक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं के उद्घाटन ने सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान की है, जो कि पिछले छह वर्षों में कोविड-19 जैसी विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी शुरू हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर, डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले एक वर्ष में विभिन्न मोर्चों पर बहुत सारे विकास के कार्य किए गए हैं अर्थात् जमीनी स्तर पर राजनीतिक विकास, प्रशासनिक और शासन सुधार और क्षेत्रीय विकास जैसे शिक्षा, बिजली और सड़क आदि।

उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार की सराहना की और कहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन को किसी भी प्रकार की समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो केंद्र सरकार उनकी पूरी तरह से सहायता करेगी।

प्रधान सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ-साथ जम्मू, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, रियासी, ऊधमपुर और रामबन जिला प्रशासनों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।

एसजी/एएम/एके/एसके