ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਨਾਰਾਯੀ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਯਾਨਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ।

ਕੇਰਲ ਨੇ 2023 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 67.15 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜ 2020-21 ਵਿੱਚ 21.42 ਲੱਖ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ 10.10 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰਾਜ ਕੇਵਲ 85476 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਨੂੰ 101.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ 62.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪਾਸ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 404.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 41.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 72.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪਾਸ ਕੁੱਲ 113.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਕੇਵਲ 19.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 18.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਆਰਆਈਜ਼ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ 1628 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 50% ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023 ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੀਆਰਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਅਜਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ/ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਣਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾˆਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ/ਵਾਧਾ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਚਿਣਾਈ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, ਪੰਪ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

         *******

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਮਜੀ