ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ,  ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ  ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਤ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਬੀਟੀਸੀ) ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਪਯੋਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਟੀਸੀ,ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ.  ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਬਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ  ਕੱਚੇ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਂਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ  ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ 10 ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ, ਮੋਸੋ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਨੈਡਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।  

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ  ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸਾਂ ਦਾ 40% ਖਜ਼ਾਨਾ (ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ) ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਹਰ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ (ਹੋਮ ਗ੍ਰੋਨ) ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਬਾਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦੇਵਰ  ਪਾਂਡੇ,  ਐੱਨਈਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਸੇਸ ਕੇ ਚਾਲਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਲਕਾ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਸੀਬੀਟੀਸੀ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ