नवी दिल्‍ली, 30 जुलै 2020

ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्यमंत्री पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणु ऊर्जा आणि अंतराळ डॉ जितेंद्र सिंग यांनी वेत आणि बांबू तंत्रज्ञान केंद्राला (सीबीटीसी) विनंती केली की, बांबू क्षेत्राच्या भारतात आणि परदेशातही ब्रँडींग, पॅकेजिंग आणि विपणनासाठी कौशल्य विकास केंद्रांच्या शक्यतेचा विचार करावा. डॉ जितेंद्र सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयाची बैठक पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. सीबीटीसीने राष्ट्रीय बांबू अभियानाच्या सहकार्याने ईशान्य प्रांतात बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कार्य करावे. डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, कौशल्य केंद्रे बांबू उद्योगास नवीन स्टार्ट अप्ससह चालना देतील आणि उपजिवीकेच्या संधींमध्येही वाढ करतील.

तयार उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे आणि कच्च्या बांबूच्या वस्तूंवर आयात शुल्कात 25 टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत मंत्री म्हणाले की, या उपाययोजनांमुळे अगरबत्तीसह देशांतर्गत बांबू उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात मदत होईल.

डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, बांबू क्षेत्र हे पर्यावरणीय, औषधी, कागद आणि इमारत क्षेत्रातील मुख्य आधारस्तंभ असू शकते. ईशान्य भागात कृषी क्षेत्रातील गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्राबद्दलही त्यांना माहिती देण्यात आली.

डॉ जितेंद्र सिंग म्हणाले, बांबूच्या 10 प्रमुख व्यावसायिक प्रजातींची ओळख निश्चित करुन त्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे. तसेच अगरबत्तीसाठी लागणारा मोसो बांबू अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि मिझोराममध्ये आढळतो. त्यांनी ईशान्य प्रदेश विकास आर्थिक महामंडळ मर्यादीतला सूचना केली की, लवकरात लवकर भागीदारांशी व्यापक चर्चा करुन बांबू प्रकल्प निश्चित करावे.

कोविडनंतरच्या अर्थव्यवस्थेत आणि ईशान्य प्रांतात आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी बांबू क्षेत्र मुख्य आधार ठरणार आहे. या क्षेत्रामध्ये असलेली अनपेक्षित क्षमता अधोरेखित करताना आणि गेल्या 70 वर्षांतील दुर्लक्षाबद्दल ते म्हणाले की, सध्याच्या सरकारमध्ये अ क्षेत्राचे योगदान उच्च पातळीवर नेण्याची क्षमता आहे कारण ईशान्य भागात बांबू स्रोताची क्षमता 40 टक्के आहे. 

मंत्री म्हणाले, बांबू संवर्धनासाठी मोदी सरकार ज्या संवेदनशीलतेने आणि महत्त्वपूर्णतेने पाहते त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकारने शतकापासूनच्या जुन्या वन कायद्यात सुधारणा करुन बांबूच्या माध्यमातून उपजिवीकेच्या संधी वाढवण्यासाठी घरी उगवलेल्या बांबूला वन कायद्याच्या कक्षेतून सोडवून सुधारित केले आहे.

ईशान्य भाग विकास खात्याचे सचिव डॉ इंद्रजित सिंग, विशेष सचिव इंदेवर पांडेय, सचिव एनईसी मोसेस के चालायी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ अलका भार्गव आणि सीबीटीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक शैलेंद्र चौधरी आणि विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या बैठकीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपस्थिती होती.

* * *

M.Chopade/S.Thakur/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com