ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬੀਆਈਐਸ-ਕੇਅਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਬੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਲਈ ਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊਡਬਲਿਊ ਡੌਟ ਮਾਨਕਆਨਲਾਈਨ ਡੌਟ ਇਨ (www.manakonline.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ । ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬੀਆਈਐਸ-ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡਰੌਇਡ ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਐਪ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਆਈਐਸ-ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਈ-ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ- ਫੈਕਟਰੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ (ਜਾਣੂ) ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ ਆਈ ਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ, ਵਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 368 ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿਓ ਆਰ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 239 ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਿਓ ਆਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 37000 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਓਯੂਸੀਐੱਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।  ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਕਵਰ-ਆਲ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਨ 95 ਮਾਸਕ, ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਈ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਐਨ 95 ਮਾਸਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਬੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੰਮੂ, ਭੋਪਾਲ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨਓ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਬਿਓਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫ-ਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਸਾਲ 20.7.2020 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਅਰਥਾਤ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ) ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਮਾਡਲ (ਜਿੱਥੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਮਾਡਲ) ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ / ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਤੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਫੈਕਸ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ, ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਚਾਰਜ-ਬੈਕ ਵਿਕਲਪ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਆਯਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
***
ਏਪੀਐਸ / ਐਸਜੀ / ਐਮਐਸ