ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ 2017’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰਣਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਤੇ ਨੌਨ–ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼) ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ (ਟਰਨਕੀਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ’ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ – DPIIT) ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ – CPSEs) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ–ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 257(1) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹਿਤ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਿਕਾ 1 (Annexure 1)

ਅੰਤਿਕਾ 2  ( Annexure 2)

*******

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ