ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 16 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ,  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮਈ, 2015 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ- “ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

i. ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਬੋਝ ਪਿਆ।

ii. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼।

iii.  ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਗਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

iv. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮਈ, 2015 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ “ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।” ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ / ਵਿਚਲਣ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੀਸੀਆਰਜੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਐਡਵਰਟਾਇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਈਏਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਟੰਡਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

*****

ਐੱਮਸੀ