ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੀ-20 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਰਿਸਪਾਂਸ, ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਨਗਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਗ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।  

ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਜੀ-20 ਵਿੱਤ ਟ੍ਰੈਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯੋਗ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ:  ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨੂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੀਨੂ ਜੀ -20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੁਨਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਸਧਾਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 420 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੁਰਤੀਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

  ****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ