ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨਾਲ  ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ  ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ,ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ 100% ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੰਧਿਆ-ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੇਈ/ਏਈਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲ਼ੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ-ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸੂਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਆਈਓਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਧਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ 100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 2.63 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10.23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ,1.02 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

2020-21 ਵਿੱਚ,2550.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 6966.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 9752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 50%,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇˆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ/ਜਲ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਅਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ/ਵਾਧਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਜਿਹੇ ਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ-ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।     

                                                          *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ