ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਚਐੱਲਜੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡਾ. ਜੁਨੈਦ ਅਹਮਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਾਟੇ, ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਮਸ, ਡਾ. ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਡਾ. ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੀਈਓ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ. ਜੁਨੈਦ ਅਹਮਦ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕ 20 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ - ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਪਦਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ।

ਡਾ. ਜੁਨੈਦ ਅਹਮਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮਗ੍ਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਯਾਨ 5 ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ -

•       ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲਾਭ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਤਾਲਮੇਲ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•       ਉਲਟ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ  ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ  ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਗੇੜ ਹੈ।

•       ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

•       ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਫਐੱਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇ (ਮੌਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੁਇਟੀ) ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ।

•       ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਹਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•       ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

•       ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਕਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•       ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੋਮੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

•       ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ।

•       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ  ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ -

        *      ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

        *      ਸੰਗਠਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ (ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾ)।

        *      ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

        *      ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

        *      ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ, ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•       ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਬੀ, ਐੱਚਆਈਵੀ, ਵੀਬੀਡੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਡਾ. ਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 65% ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 35% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਗੁਲੇਰੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਮਸ,  ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਬਧਤ  ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਡਾ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਵਿੱਚ "ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਡਲ" ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।

ਇਥੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਪੈਕੇਜ  (ਈਆਰਐਂਡ  ਐੱਚਐਸਪੀ) ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਸ ਆਈਸੀਯੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੀਪੀਈਜ਼, ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਰੇਲਵੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਫਾਇਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਅਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

****

ਐੱਮਸੀ