ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1963 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਨਿਆਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਲ਼ੇਵੇਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਟੀਏਆਰਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀਏਆਰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਏਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਟੀਏਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੇਖ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

***********

ਆਰਐੱਮ / ਕੇਐੱਮਐੱਨ