ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੇਅ–ਜਲ, ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚਾਰਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ‘ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ’ (ਐੱਫ਼ਐੱਚਟੀਸੀ – FHTC) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ–ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ / ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਤੱਕ 100% ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 28.94 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18.83 ਲੱਖ (59.36%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ (FHTCs) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 10.11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2020–21 ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 6,987 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,898 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

2020–21 ਦੌਰਾਨ 289 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਅਧੀਨ 1,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਘੱਟ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ (ਗ੍ਰੇਅ–ਵਾਟਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਪ–ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀਆਂ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਿਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ–ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ – VAP) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ / ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰੇਅ–ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜ–ਤਾਲਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਾਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਅ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ‘ਸਵੱਛ ਗਾਓਂ’ (ਸਾਫ਼–ਸੁਥਰਾ ਪਿੰਡ) ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਚਈਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ–ਬਹਿਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ