ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਈਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ “ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ – ਬੇਸਡ ਇਕਾਨਮੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਮਿਡਸਟ ਏ ਚੇਂਜਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਮਾਰਕਿਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਈਈਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਫੈਥ ਬਿਰੋਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੈਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ - ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਰਜਾ ਗੰਗਾ (ਪੀਐੱਮਯੂਜੀ) ਅਤੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਨਾਰਥ ਈਸਟਨ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ 232 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਜੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 53% ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗੈਸ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੇਟ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੈਸ ਮੰਡੀਆਂ / ਮੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੈਸ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਧਾਰਣ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਸ ਟਰੇਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜੀਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਨਜੀ/ ਸੀਐੱਨਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈਈਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਈਈਏ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਈਈਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈਈਏ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਈਈਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

*******

ਵਾਈਬੀ