ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ) ਨਿਯਮ 2009 ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 59 ਐਪਸ (ਅਨੁਲਗ ਦੇਖੋ) ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨੋਵੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।  ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਿੰਗ ਜੋ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀਈਆਰਟੀ-ਆਈਐੱਨ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟਸ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ  ਗ਼ੈਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮਰੱਥ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਐਪਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਅਨੁਲਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾਗਤ ਕਦਮ ਹੈ।

ਅਨੁਲਗ

***

ਆਰਜੇ/ਐੱਮ