ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ  ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਯਾਲ 'ਨਿਸ਼ੰਕ', ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਐੱਮਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ )  ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਧੋਤਰੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਚਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2020-21 ਅਤੇ 2025-26 ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -

•          ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਣਤੀਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ।

•          ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 7 ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਹਨ।

ਐੱਫਸੀ-ਐਕਸਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ  ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ

•          ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਵਾਰ ਟੀਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2021-22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

•          ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ

            (i) ਸਵਯੰ ਪ੍ਰਭਾ ਡੀਟੀਐੱਚ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ 12 ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

            (ii) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

            (iii) ਨਿਜੀ ਡੀਟੀਐੱਚ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈਲ ਨਾਲ ਏਅਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਸਕੇ।

            (iv) ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਕਿ ਏਅਰਟਾਈਮ (4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਸਵਯੰ ਪ੍ਰਭਾ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

            (v) ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਕਰੋੜ ਹਿੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

            (vi) ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 200 ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

•          ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ

            (i) ਪੀਐੱਮ-ਈ ਵਿਦਯਾ (PM eVIDYA) - ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਲਟੀ-ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਲਾਈਨ / ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ -

                        (a) ਰਾਜਾਂ  / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਦੀਕਸ਼ਾ - ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਿਡ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ

                        (b) ਸਾਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਲਈ (ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ), 1 ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ (ਇੱਕ ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ) ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

                        (c) ਰੇਡੀਓ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ

                        (d) ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ।

                        (e) ਪ੍ਰਮੁੱਖ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

            (ii) ਮਨੋਦਰਪਣ - ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

            (iii) ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਢਲੇ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਤ ਹੋਵੇਗਾ।

            (iv) ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ-5 ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 2025 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਅਨੀਤਾ ਕੰਵਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਿਹਤ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ  ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-

•          ਪੀਐੱਮਈ-ਵਿਦਯਾ --ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ

•          ਸਵਯੰ ਪ੍ਰਭਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ

•          ਐੱਨਆਈਓਜ਼ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ)

•          ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ

•          ਸਵਯੰ ਪੋਰਟਲ

•          ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ

•          ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਆਵ੍ ਓਪਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼(ਐੱਨਆਰਓਈਆਰ)

•          ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਮੇਜਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ਼

•          ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

•          ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ,

ਐੱਮਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ  ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਪੀਜੀਆਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ

•          ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ (6 ਸੰਕੇਤਕ) ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ (1 ਸੰਕੇਤਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•          ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਧਾਰਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ।

•          ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤਾਕਿ ਉਹ 2035 ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਐਕਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕੀਤੇ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ।

ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਇਕੁਇਪ) ਲਈ 1,32,559.9 ਕਰੋੜ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2306.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। 60,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੈਪਟੌਪ, ਟੇਬਲੈੱਟਸ, ਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕੁਇਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (2020-21, 2025-26) ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 4,00,576.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*****

ਐੱਮਸੀ