नवी दिल्ली, 29 जून 2020

उर्जा प्रकल्प आणि भारतीय प्रादेशिक जल आणि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रात संशोधन सर्वेक्षण विकासकार्यांना(आरएसईई) ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी एका नव्या पोर्टलचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या उपस्थितीत आज उद्‌घाटन केले. विविध खाजगी/ सार्वजनिक उपक्रम/ सरकारी संघटना यांना संरक्षण आस्थापनांच्या जवळ आणि भारतीय प्रादेशिक जल आणि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रात  उर्जा/ पवन/ सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी नवीन आणि नूतनीकरणक्षम उर्जा मंत्रालय(एमएनआरई), उर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, हायड्रोकार्बन महासंचालनालय यांच्यासारख्या मंत्रालयांकडून आलेल्या अर्जानुसार संरक्षण मंत्रालय ना हरकत प्रमाणपत्र देत असते. अशा प्रकल्पांना ना हरकत प्रमाणपत्र देताना व्यवसाय सुलभता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभाग, भास्कराचार्य इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस ऍप्लिकेशन्स अँड जिओ- इन्फरमॅटिक्स(बीआयएसएजी) आणि नॅशनल इन्फरमॅटिक्स सेंटर(एनआयसी) यांच्या सहकार्याने ऑनलाईन ऍप्लिकेशन पोर्टल तयार केले आहे. हे पोर्टल https://ncog.gov.in/modnoc/home.html या ठिकाणी उपलब्ध आहे.

नव्याने तयार करण्यात आलेल्या या पोर्टलमुळे उर्जा प्रकल्प/ आरएसईई प्रकल्प सुरू करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी घेण्यासाठी, अर्जदारांना आपले अर्ज ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. या पोर्टलमुळे परवानगीच्या प्रस्तावांवर प्रक्रिया करण्यासाठी एक प्रभावी, वेगवान आणि पारदर्शक यंत्रणा निर्माण होईल. हवाई सर्वेक्षणासाठी मंत्रालयाने यापूर्वी अशाच प्रकारचे पोर्टल सुरू केले आहे. आज सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलच्या उद्‌घाटन समारंभाला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौदलप्रमुख ऍडमिरल करमबीर सिंग, हवाईदल प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदुरिया आणि संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार आणि संरक्षण मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. इतर संबंधित मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

M.Iyengar/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com