नवी दिल्ली, 28 जून 2020

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले  की, “मोदी सरकार कोविड परिस्थिती अत्यंत योग्य प्रकारे हाताळत आहे आणि दिल्लीतील परिस्थिती नियंत्रणात आहे”. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा म्हणाले “दिल्लीत सामुदायिक संक्रमण झालेले नाही आणि चिंता करण्याचे कारण नाही”.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, दिल्लीची परिस्थिती वाईट आहे व जुलै अखेर राजधानी दिल्लीत कोविड बाधितांची संख्या 5.5 लाखांपर्यंत वाढेल. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.” अमित शहा म्हणाले की, "साधारणपणे कोविड परिस्थितीशी सामना करण्याची जबाबदारी दिल्ली सरकारची आहे, परंतु उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर  प्रयत्नामध्ये समन्वय आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला."

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता अमित शहा म्हणाले कि, त्यांनी 14 जून रोजी समन्वय बैठक बोलावली होती जेणेकरुन केंद्र सरकार दिल्ली सरकारला परिस्थितीशी सामना करण्यात मदत करू शकेल. आता अधिक चाचणी केल्या जात असल्यामुळे संक्रमण दर उंचावला आहे, परंतु याचा एक फायदा असा आहे की, ज्यांची चाचणी घेण्यात आली आणि जे बाधित आढळले आहेत, त्यांना विलगीकरणात ठेवले जाईल, ज्यामुळे संक्रमणाचा प्रसार रोखण्यास मदत होईल.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी आणि लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांनी 'एलएनजेपी' रुग्णालयाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान प्रत्येक वॉर्डात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, आहार देण्यात खंड पडू नये म्हणून दुय्यम कॅन्टीनची तरतूद, आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मानसिक -सामाजिक समुपदेशन, तसेच प्रत्यक्ष खाटांच्या स्थितीची माहिती यासारखी विविध पावले उचलण्यात आली. डॉक्टरांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यामुळे भविष्यातील रणनीती आखण्यासाठी माहिती मिळाली.”

अमित शहा म्हणाले, "14 जून रोजीच्या 9,937 खाटांच्या तुलनेत आज 30,000 खाटा  उपलब्ध आहेत. परिणामी, जूनच्या सुरुवातीला जी परिस्थिती होती, त्या तुलनेत आज दिल्लीतील परिस्थिती बरीच चांगली आहे.” केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “दिल्लीतील सर्व प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये घराघरांमधील सर्वेक्षण 30 जूनपर्यंत पूर्ण होईल. याशिवाय, 'सेरोलॉजिकल' सर्वेक्षणही सुरू करण्यात आले आहे.” अमित शहा म्हणाले की, संसर्ग होण्यापूर्वी कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी दिल्ली सरकार आणि 'एमसीडी'च्या सहकार्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दिल्ली अद्याप सामुदायिक संक्रमणाच्या टप्प्यावर पोहोचली नाही, याचा पुनरुच्चार करत ते म्हणाले की, चाचणीचे प्रमाण वाढवले जात आहे, घाबरून जाण्याची गरज नाही.

दिल्ली सरकार द्वारा संचालित रुग्णालयांमध्ये बाह्य रूग्णांवर उपचार करण्यास दिल्ली सरकारने बंदी जाहीर केली होती. अमित शहा म्हणाले, “दिल्ली ही राष्ट्रीय राजधानी आहे. वेगवेगळ्या राज्यातून लोक येथे उपचारासाठी येतात. प्रत्येकाला योग्य उपचार मिळावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे. ”

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “यापूर्वी अंतिम संस्कार योग्य पद्धतीने केले जात नव्हते, म्हणून दिल्ली सरकारबरोबर झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, रुग्णालयात पडून असलेल्या सर्व मृतदेहांचे अंत्यसंस्कार दोन दिवसांच्या आत त्यांच्या धार्मिक प्रथेनुसार केले जातील आणि आता या बाबतीत काहीही प्रलंबित नाही. अमित शहा म्हणाले, “खासगी रुग्णालयांमध्ये कोविड-19 उपचारांच्या अवाजवी खर्चामुळे दिल्लीकरांची चिंता वाढली होती. त्यामुळे खाटा आणि उपचाराचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला ज्यामुळे दिल्लीकरांना दिलासा मिळाला. कोविड-19 महामारी विरूद्ध लढाईत एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स आणि स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करण्याचा निर्णयही  घेण्यात आला.

अमित शहा म्हणाले की, कोविड-19  महामारी विरोधात लढा देण्यात केंद्र सरकार यशस्वी ठरले आहे. जागतिक संदर्भांच्या तुलनेत आपली आकडेवारी बरीच बरी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात या महामारीच्या विरोधातील लढाईत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि देशातील 130 कोटी नागरिक यांच्यात भागीदारी आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, “या लढाईत राष्ट्र एकजुटीने  उभे आहे आणि आपल्या कोरोना योद्धयांना सतत प्रोत्साहन देत आहे”. अमित शहा म्हणाले की, 10 लक्ष लोकांमागे जागतिक दर 1,250 आहे तर भारतात संसर्ग दर फक्त  357 आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “आज भारतात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 57 टक्के आहे, तर मार्च महिन्यात ते 7.1  टक्के होते. ”.

प्रति दहा लाख लोकांमध्ये कोविड बाधितांची संख्या

मृत्युदर प्रति 10 लाख लोकांमागे

म्हणूनच केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, “विकसित देशांच्या तुलनेत भारताने उत्तम काम केले आहे”. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, “एखाद्या व्यक्तीला अगदी कमी लक्षणे आढळली तरी त्याची चाचणी घ्यावी आणि लोकांमध्ये गंभीर लक्षणे आढळल्यास, त्यांच्या कुटुंबाच्या हितासाठी त्यांना विलगीकरण  केंद्रात हलवले पाहिजे. यामुळे कोविड-19 संक्रमण थांबविण्यात मदत होईल.

अमित शहा म्हणाले, “टाळेबंदीच्या घोषणेबरोबरच केंद्र आणि राज्ये यांच्यात चर्चा सुरु होती. जवळपास सर्वच राज्यांनी 2.5 कोटी स्थलांतरितांसाठी जेवणाची व्यवस्था केली होती. रुग्णालये आणि विलगीकरण सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, 63 लाख स्थलांतरित सुमारे 4,594 रेल्वेगाड्यांमधून मूळ गावी परत गेले. सुमारे 42 लाख स्थलांतरितांनी  विविध प्रकारच्या वाहतुकीच्या मार्गाने  प्रवास केला आणि एकूण 1.20 कोटी लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. अमित शाह म्हणाले, “नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थलांतरितांसाठी रोजगार योजना जाहीर केली. स्थलांतरितांच्या रोजगारासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना सुरू केली आहे. मनरेगा अंतर्गत मजुरी वाढविण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “ महामारी  सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लगेचच अनेक सुधारणांची घोषणा करण्यात गेली. या सुधारणांमुळे दीर्घकालीन लाभ मिळतील. साथीच्या आजारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी विविध पावले उचलली गेली आहेत. मोदीजी यांच्या नेतृत्वात भारताची अर्थव्यवस्था अजूनही चांगली स्थितीत आहे."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीतील लोकांना लक्षणे आढळल्यास जवळच्या चाचणी केंद्रात जाण्याचे आवाहन केले. तसेच जरी त्यांना बाधा झालेले तपासणीत निष्पन्न झाले तरी संस्थात्मक विलगीकरणाची चिंता करू नये. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी हे आवश्यक आहे आणि संसर्ग थांबविण्यात ते मोठी भूमिका निभावेल.

S.Pophale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com