ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2024 ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ/ਆਵਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ 55 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਗਰਾਂਟ-ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 2.18 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋˆ 37000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 77,000 ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ  ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਕ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ,ਰਾਜਮਿਸਤਰੀ, ਫਿਟਿੰਗ,ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹਇਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 ਜਲ ਸਲਪਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੇਜੇਐੱਮ , ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਐੱਸਬੀਐੱਸ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਆਈਐੱਸ ਗਰਾਂਟਾਂ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ 231 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ; ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ 50% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਖਰੀਦ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਤਾਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ '100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਰਾਜ' ਅਰਥਾਤ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ  ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਟਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।  

                                                           *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ