ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ: 272 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2020-21) ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਈ-ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
Posted On:
26 JUN 2020 6:34PM by PIB Chandigarh
"ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ: 272 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2020-21)" ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ "ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ" ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਈ-ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਰ ਡਰੱਗ ਡਿਮਾਂਡ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 9 ਵੀਡੀਓ ਸਪਾਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਟੈਗਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਚਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ "ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020-21 ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ (ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ, ਆਊਟਰੀਚ /ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ - ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਆਰਸੀਏਜ਼) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-11-0031 ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 2018-2025 ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਵਸਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਵੇ, ਅਧਿਅਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 2017-18 ਵਿੱਚ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ 2019-20 ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਏਪੀਡੀਡੀਆਰ ਅਧੀਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਨੱਥੀ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ - ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2020-21" ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
Enclosure.: List of 272 Most Affected Districts in India chosen for “Nasha Mukt Bharat: Annual Action Plan (2020-21)”
*****
ਐੱਨਬੀ /ਐੱਸਕੇ
(Release ID: 1634670)
Visitor Counter : 384