ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਸਈਆਰਸੀਜ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐੱਸਈਆਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਓਨੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਡਿਸਕੌਮਸ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਾਈਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਵੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ. 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ -

•       ਖਪਤਕਾਰ- ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।

•       ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

•       ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

•       ਹਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਪਰ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ - ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਸਈਆਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ / ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ  / ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ - ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ  ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੱਗੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁ-ਮੁੱਖੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ, ਡਿਸਕੌਮਸ ਅਤੇ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ- ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗਾ।

ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ 2 - ਡੀਬੀਟੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ

ਇਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ  ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਡਿਸਕੌਮ/ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ 419 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 3 - ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਮਿੱਥਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਰਿਫ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

ਟਿਕਾਊਪਨ

(ਓ)   ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਟੈਰਿਫ - ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਮਿੱਥਣਗੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਾਸੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਢੁਕਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।

(ਅ)   ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ - ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਲੇਟ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਕਾਬੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ, 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਨਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਈਂਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਜੇ ਤਰਲਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ

(ੲ)    ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ - ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੀ ਕਰੇ। ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ 20% ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਈਆਰਸੀਜ਼ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(ਸ)   ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ - ਸੀਈਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਈਆਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਧਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਨ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਊਰਜਾ

(ਹ)   ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ - ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

(ਕ)   ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਖ)   ਜੁਰਮਾਨੇ - ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਫੁਟਕਲ

(ਗ)   ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਪਟੈਲ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ -ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਪਟੈਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ /ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਪਟੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

(ਘ)   ਜੁਰਮਾਨੇ - ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਤੇ 146 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਣ।

(ਙ)   ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰਲਾ ਵਪਾਰ - ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਚ)   ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬ-ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ - ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਬ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕੌਮਸ /ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ /ਸਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।

*****

ਆਰਸੀਜੇ /ਮੋਨਿਕਾ