ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਤਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2% ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ - 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਨ;  ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸਾਸੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਡਿਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਆਤਮੀਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ  ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਲੋਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ ਲੋਨ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨੈਂਸ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਲੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਘੱਟ ਪਰਿਚਾਲਨ ਮਾਰਜਿਨ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,  ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ  ਜਾਂ ਚੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ ਦੀ ‘ਸ਼ਿਸ਼ੂ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋਨ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.37 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ:

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਸਿਡਬੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ‘ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹਲਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਯਾਨੀ 01 ਸਤੰਬਰ,2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।  ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 01 ਜੂਨ,  2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ , 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ‘ਪਿਰਾਮਿਡ  ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ’ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਭਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਰੰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਉੱਥਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ