नवी दिल्ली, 21 जून 2020

16 राज्यांमध्ये गौण वन उत्पादन योजनेसाठी किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) अंतर्गत आतापर्यंत 79.42 कोटी रुपये इतकी विक्रमी खरेदी झाली आहे. यासह, वर्षाची  खरेदी एकूण सरकारी आणि खाजगी व्यापार लक्षात घेता 200 कोटी रुपयांहून अधिक झाली आहे. कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या काळात आदिवासींचे जीवन आणि उपजीविका दोन्ही विस्कळीत झालेल्या असताना ही खरेदी म्हणजे आवश्यक रामबाण उपाय झाल्याचे सिद्ध झाले. 

26 मे 2020 रोजी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने गौण वन उत्पादन यादीसाठी किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीसाठी 23 नवीन वस्तू समाविष्ट करण्याची शिफारस केली.आता या वस्तूंमध्ये आदिवासी जमातींनी गोळा केलेल्या शेती व बागायती उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे
आदिवासी अर्थव्यवस्थेत 2000 कोटींहून अधिक निधी जमा झाल्याने ही योजना आदिवासींची पारीस्थिती सुधारण्यास आणि व्यवस्था बदलून आदिवासी लोकांना सक्षम करण्यात सहाय्य करीत आहे. ही योजना प्रणाली आणि प्रक्रिया देशभरात आणखी दृढतेने स्थापित झाल्यानंतर नक्कीच यातून अजून बरेच काही साध्य होईल!

एप्रिल 2020 पासून, मागील 2 महिन्यांमध्ये, सरकारचा दबाव आणि वन धन योजनेत राज्यांचा सक्रीय सहभाग आणि सहाय्य मिळत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.  

गौण वन उत्पादनासाठी किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) आणि मूल्य शृंखलेच्या विकासाच्या माध्यमातून गौण वन उत्पादनांच्या (एमएफपी) विपणन यंत्रणेच्या यंत्रणेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करून वन उत्पादने गोळा करणार्‍यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची सुरूवात झाली आहे. यातून आदिवासी गट आणि समूह यांच्यामार्फत मूल्यवर्धन आणि विपणनाची देशभरात मजबूत सुरूवात झाली असून त्याला व्यापक मान्यता मिळाली आहे.

छत्तीसगड राज्याने 52.80 कोटी रुपये किमतीच्या 20270 मेट्रिक टन गौण वन उत्पादनांची खरेदी करून आघाडी घेतली आहे. ओडिशा आणि गुजरातमध्ये अनुक्रमे 21.32 कोटी रुपये किंमतीच्या 9908 मेट्रिक टन आणि 1.61 कोटी रुपये किंमतीच्या 155 मेट्रिक टन उत्पादनाची खरेदी झाली आहे. विशेषत: छत्तीसगड प्रशंसनीय प्रयत्नांसाठी प्रथम विजेते राज्य म्हणून उदयास आले आहे. राज्य सरकारने या योजनेच्या   अंमलबजावणीसाठी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली असून, सर्व जिल्ह्यांत खरेदीची यंत्रणा व प्रक्रिया सुरळीत सुरु आहे. छत्तीसगडमध्ये 866 खरेदी केंद्रे आहेत आणि राज्याने 139 वन धन केंद्रांमधून वन धन बचत गटांचे विशाल नेटवर्क प्रभावीपणे विकसित केले आहे. वन, महसूल आणि व्हीडीव्हीके अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या मोबाईल युनिटद्वारे गौण वन उत्पादनांचे घरोघरी जाऊन संकलन करणे यासारख्या नवीन उपक्रमांनी यात मोलाचे योगदान दिले आहे.

सध्या सुरू असलेल्या कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवल्यामुळे अनेक आव्हाने निर्माण झाली व त्यामुळे आदिवासी जमातीपुढे अनेक मोठी संकटे उभी राहिली. तरुणांमधील बेरोजगारी, आदिवासींच्या उलट स्थलांतरामुळे आदिवासींची संपूर्ण अर्थव्यवस्था रुळावर उतरण्याचा धोका निर्माण झाला. अशा परिस्थितीत या योजनेने सर्व राज्यांना संधी दिली. वन धन योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत 22 राज्यांमधील 3.6 लाख आदिवासी लाभार्थींचा समावेश आहे आणि वन धन अंतर्गत ट्रायफेडसह राज्यांची निरंतर भागीदारी आणि सहभागाने महत्वाचे काम केले आहे.

गौण वन उत्पादन संकलनाच्या संदर्भात एप्रिल ते जून हा कालवधी सर्वोत्तम असल्याने सरकारी हस्तक्षेप व खरेदी न झाल्यास ते आदिवासींसाठी त्रासदायक ठरले असते. आदिवासी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गौण वन उत्पादन मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी सुधारित किमान आधारभूत किंमती 1 मे 2020 रोजी जारी करण्यात आल्या. या शिवाय या किंमती 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आणि अशा प्रकारे आदिवासी जमातींना अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यात मदत झाली.

आदिवासींच्या सशक्तीकरणाचे काम करणारी नोडल एजन्सी म्हणून आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ट्रायफेड ही संस्था या संकटाच्या वेळी राज्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये समर्थन व सहाय्य करत आहे. आदिवासी जमत शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करून आणि त्यांचे कार्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक स्वच्छता राखण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी एप्रिलमध्ये, युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय तसेच राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील वेबिनार आयोजित केले होते.

* * * 

G.Chippalkatti/S.Mhatre/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com